मराठा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई एकजुटीने जिंकू - मुख्यमंत्री

मराठा समाजातील संघटनांच्या समन्वयकांशी, वकीलांशी साधला संवाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. ही कायदेशीर लढाई शांतपणे, एकत्र येऊन एकजुटीने लढूयात आणि जिंकूयात, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी येथे केले.
मराठा आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसंदर्भात मराठा समाजातील विविध संघटनांच्या समन्वयकांशी ठाकरे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला व मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीच्या सद्यस्थितीची माहिती देऊन त्यांचे यासंदर्भातील मुद्दे जाणून घेतले. यावेळी मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, खा.विनायक राऊत, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज संघटनांच्या प्रतिनिधींनी चर्चेत जे मुद्दे मांडले त्याची दखल घेण्यात आली आहे. आरक्षणासंदर्भात ज्येष्ठ विधिज्ञ भक्कमपणे शासनाची बाजू मांडत आहेत. 
आरक्षणाचा हा खटला वेगळ्या वळणावर आला आहे. खासगी याचिकाकर्त्यांनाही आरक्षणाच्या समर्थनार्थ बाजू मांडण्याची संधी मिळाली आहे. ज्या खासगी याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे मांडायचे आहे, त्यांनी शासनाबरोबर टीमवर्क पद्धतीने एकेक मुद्दा मांडून समर्थनार्थ आवश्यक पुरावे सादर करावेत.

मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांसंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन आपण हे प्रश्नही सोडवू, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या खटल्यासंदर्भात खासगी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांची बैठक घेऊन कोणते मुद्दे मांडायचे, पुरावे कशा प्रकारे सादर करायचे, यासंदर्भात एकत्र बसून निर्णय घ्यावा. मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची सुनावणीतील राज्य शासनाच्या मुद्द्यांची दखल घेतली आहे.  त्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंतीसंदर्भात स्पष्टता आली आहे. इंद्रा सहानी निकाल, १०२ वी घटना दुरुस्ती आदी मुद्द्यांवर पुढील सुनावणीत विचार होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाची बाजू भक्कम होणार आहे.

बैठकीत विविध मुद्दे चर्चेत 
nयावेळी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, खा. उदयनराजे भोसले, खा. छत्रपती संभाजीराजे, आ. विनायक मेटे, ज्येष्ठ विधीज्ञ विजयसिंह थोरात, ॲड. राहुल चिटणीस, संजय लाखे पाटील यांच्यासह मराठा समाजातील विविध संघटनांचे समन्वयक, आरक्षणाच्या खटल्यातील वकील आदींनी विविध मुद्दे मांडले.