लोभ सोडा, घरे विकून मोकळे व्हा; नितीन गडकरींचा बिल्डरांना सल्ला

नितीन गडकरी यांनी टोचले विकसकांचे कान

मुंबई : बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला असतानाही घरांच्या किंमती कमी होत नाही. मुंबईत प्रति चौरस फूट ३० – ४० हजार रुपये भाव मिळेल या आशेवर अनेक विकासक आहेत. बँकांच्या कर्जांचे हप्ते भरत बसतील. पण भाव कमी करणार नाही. परंतु, ते दिवस आता सरले आहे. जास्त लोभ बाळगू नका. जो माल तयार आहे तो विकून मोकळे व्हा. प्रसंगी ना नफा ना तोटा या तत्वावर घरे विका. अन्यथा वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागेल अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बांधकाम व्यावसायिकांचे कान टोचले.

बांधकाम व्यावसायिकांची राष्ट्रीय स्तरावरील संघटना असलेल्या नरेडकोने बुधवारी एक वेबिनार आयोजित केले होते. नरेडकोचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी आणि राजन बांदेलकर यांनी आपल्या विविध मागण्यांकडे त्यांचे लक्ष वेधले. त्यानंतर बांधकाम व्यवसायावरील संकटाचा उहापोह करतानाच विकासकांनी आता पर्यायी व्यवसायांची कास धरायला हवी असा सल्ला गडकरी यांनी दिला. देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात कामे हाती घेतली जाणार आहेत. दीड हजार रेल्वे पुल, दोन हजार लाँजिस्टिक पार्कसह पुढील दोन वर्षांत सुमारे १५ लाख कोटी रुपया खर्च करून रस्ते बांधणी केली जाणार आहे. त्यासाठी पैशाचे नियोजन मा‍झ्या मंत्रालयाने केले आहे. बांधकाम व्यावसायिक अशा पर्यायी व्यवसायांकडे वळले तर त्यांची आर्थिक कोंडी निश्चित दूर होईल. एका ठिकाणी झालेला तोटा दुसरीकडे भरून निघेल असे मतही त्यांनी मांडले. त्याशिवाय केवळ मोठमोठ्या शहरांतील गृह निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत न करता तालुका आणि ग्रामिण भागातील परवडणा-या घरांच्या उभारणीकडे लक्ष असा सल्लाही त्यांनी दिला. 

बँकांवर विसंबून राहू नका

पूर्वी दहा रुपयांचे काम केल्यानंतर १५ रुपये मिळायचे. यापुढे आठच रुपये मिळतील. त्यामुळे खर्च कमी करा आणि कमी फायद्यात व्यवसाय करायला शिका. बँकांची अवस्था बिकट असून त्यांच्या भरवशावर राहू नका. आँटोमोबाईल प्रमाणे तुम्ही सुध्दा स्वत:च्या वित्तीय संस्था संस्था उभ्या करा. तुम्हीच गृह खरेदीदाराला कमी व्याज दरात कर्ज द्या आणि त्यातून प्रकल्पांसाठी पैसा उभा करा असा सल्लाही त्यांनी दिला. 

------------------

तयार घरे सरकार विकत घेईल

सरकारी अधिकारी आणि कर्मचा-यांसाठी गृह निर्माणासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. जर देभरातील  विकासकांकडे तयार घरे असतील तर ती सरकार विकत घेऊल. आम्हाला नव्याने घर बांधणी करवी लागणार नाही आणि तुमची घरे विकली जातील असा प्रस्तावही गडकरी यांनी या बैठकीत मांडला.