सोशल मीडियातील बदनामी रोखण्यासाठी कायदा आणखी कठाेर करणार : मुख्यमंत्री

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर सध्या कोणत्याही पुराव्याशिवाय बदनामी करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.

मुंबई : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर सध्या कोणत्याही पुराव्याशिवाय बदनामी करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. विशेषत: महिलांना या प्रकारच्या बदनामीचा त्रास सहन करावा लागतो. याबाबतच्या कायद्यात बदल करण्याची किंवा त्यात काही नवीन तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी  पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या शिफारशीनुसार पुढचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी आधी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात बदनामीच्या गुन्ह्यांसंदर्भात अटकेची तरतूद होती; पण ती काढण्यात आली. ही तरतूद पुन्हा करता येईल का, हे तपासावे, असे म्हटले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर बदल

तारांकित प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की आधी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यासोबत भारतीय दंड संहिता किंवा आता बीएनएसची कलमेही लावता येत होती; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर त्यात बदल झाला आहे. 

त्यामुळे या कायद्याची परिणामकारकता बरीच कमी झाली. आता पोलिस महासंचालकांच्या समितीला या मुद्द्यांवरही विचार करण्यास सांगितले जाणार आहे.