शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार; २६ ठिकाणी आंतरबदल

एमएसआरडीसीकडून भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूक

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला येत्या दोन ते तीन महिन्यांत सुरुवात होणार आहे. राज्य सरकारने ८०२ किमी लांबीचा महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी १२ जिल्ह्यांमध्ये २७ भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे येत्या वर्षाअखेरपर्यंत महामार्ग उभारणीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) तयारी पूर्ण केली आहे.

समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्ग उभारला जाणार आहे. त्याच्या अंतिम आखणीला राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली होती. आता या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी अधिकाऱ्यांनी नेमणूक करून आणखी एक पाऊल टाकले आहे. या महामार्गाद्वारे राज्यातील १२ जिल्ह्यांतील १९ देवस्थाने जोडण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. 
हा महामार्ग समृद्धी महामार्गाहून अधिक लांबीचा ठरणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वात लांबीचा प्रवेश नियंत्रित मार्ग ठरेल. आता राज्य सरकारने या महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे लवकरच या महामार्गाच्या प्रत्यक्ष भूसंपादनाला सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२६ ठिकाणी आंतरबदल

या प्रकल्पासाठी सुमारे ८६ हजार ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महामार्गावर एकूण २६ ठिकाणी प्रवेशासाठी आणि महामार्गावरून बाहेर पडण्यासाठी इंटरचेंज (आंतरबदल) दिला जाणार आहे.

प्रवासासाठी केवळ ११ तास

वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून हा महामार्ग सुरू होऊन गोवा राज्याच्या सरहद्दीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी या ठिकाणी शेवट होईल. यातून वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधदुर्ग हे १२ जिल्हे जोडले जातील. यातून राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे, ज्योतिर्लिंग आणि देवस्थानांना जाण्याचा प्रवास सुखकर होणार आहे. 

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे नागपूर ते गोवा या प्रवासास सद्य:स्थितीत लागणारा २१ तासांचा वेळ ११ तासांवर येणार आहे. त्यातून नागपूर ते गोवा हा प्रवास जलद होण्यास मदत मिळून पर्यटनाला चालना मिळेल.