लाखो मुंबईकर लवकरच होणार 'अधिकृत रहिवासी'; २५ हजारांहून अधिक इमारतींच्या 'ओसी'चा मार्ग अखेर मोकळा

अनेक कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न मिळालेल्या २५ हजारांहून अधिक इमारतींना ते देण्याबाबत सरकार धोरण तयार करणार आहे.

मुंबई : महानगरपालिका, नगर विकास विभाग, महसूल विभाग आणि सहकार विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीत मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला. मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार म्हाडा, एसआरए आणि इतर प्राधिकरणांच्या बांधकाम पूर्ण झालेल्या; परंतु अनेक कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न मिळालेल्या २५ हजारांहून अधिक इमारतींना ते देण्याबाबत सरकार धोरण तयार करणार आहे, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी गुरुवारी दिली.

लाखो मुंबईकर स्वतःच्या घरात कायदेशीरदृष्ट्या 'बिगरवासी' होते. त्यात नागरिकांचा काहीही दोष नाही, तर त्या काळातल्या नियमांमधील पळवाटा किंवा विकासकांच्या चुकांमुळे हा प्रश्न निर्माण विकासकांच्या चुकांमुळे हा प्रश्न निर्माण झाला होता. यासाठी नगर विकास विभाग २ ऑक्टोबरपासून एक नवे धोरण लागू करणार आहे. 

या निर्णयाबद्दल मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री अॅड. शेलार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या संधीचा मुंबईकरांनी लाभघ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

सोसायट्यांनी काय करावे?

भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सोसायट्यांनी पुढाकार घ्यावा. नव्या धोरणात सोसायट्यांनी एकत्र येऊन किंवा वैयक्तिकरीत्या प्रस्ताव दिल्यास 'पार्ट-ओसी' मिळू शकेल.

जर कोणत्याही इमारतीने पहिल्या सहा महिन्यांत ओसी किंवा पार्ट-ओसीसाठी अर्ज केला, तर त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र, अतिरिक्त वापरलेला एफएसआय असल्यास त्यासाठी लागणारा प्रीमियम भरावा लागणार आहे.

तांत्रिक, प्रशासकीय दोष दूर करणार : मंत्री आशिष शेलार

नियोजित धोरणानुसार इमारतींच्या बांधकामादरम्यान झालेल्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुका दूर करून त्यांना सुटसुटीत पद्धतीने ओसी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक, सेटबॅकशी संबंधित अडचणींसारख्या कारणांमुळे ओसी थांबवलेल्या इमारतींनाही दिलासा मिळणार आहे, असे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.

नियमावली आणि धोरणातील बदलांमुळे रखडलेल्या इमारतींचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच विकासकाने कायद्यानुसार प्रशासनाला जागा/फ्लॅट्स न दिल्यामुळे अडचणीत असतील तरीही त्यांना ओसी मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होईल. पारदर्शक पद्धतीने ही ऑनलाइन प्रक्रिया राबविली जाणार आहे, असे शेलार म्हणाले.