कुणाल कामराला अटकेपासून संरक्षण; कठोर कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

याचिका प्रलंबित असताना आरोपपत्र दाखल केले तर संबंधित न्यायालय याचिकाकर्त्याविरोधात काहीही कारवाई करणार नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंबाबत आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याबद्दल स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरावर दाखल केलेल्या एफआयआरप्रकरणी त्याला अटक न करण्याचे व त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना शुक्रवारी दिले.

उच्च न्यायालयाने कामरा याची गुन्हा रद्द करण्याची याचिका दाखल करून घेत म्हटले की, याचिका प्रलंबित असेपर्यंत त्याला अटक केली जाणार नाही. ‘या प्रकरणाचा तपास सुरू  राहील. तपास संस्थेला याचिकाकर्त्याचा जबाब नोंदवायचा असेल, तर स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने याचिकाकर्त्याला नोटीस बजावून तो चेन्नईमध्ये उपस्थित राहू शकेल आणि जबाब नोंदवू शकेल. याचिका प्रलंबित असताना आरोपपत्र दाखल केले तर संबंधित न्यायालय याचिकाकर्त्याविरोधात काहीही कारवाई करणार नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

सुरक्षा हा चिंतेचा विषय 
कामराने याचिकेत म्हटले आहे की, कामरा तामिळनाडूनचा रहिवासी असून वादग्रस्त शोनंतर त्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याने महाराष्ट्रात आपण जाऊ शकत नाही. ‘याचिकाकर्त्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या येत असल्याने त्याची सुरक्षा चिंतेचा विषय आहे,’ असे न्या. सारंग कोतवाल व न्या. एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने म्हटले. 

या याचिकेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मोठा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या अधिकारावर लादलेल्या निर्बंधाविरुद्ध, ज्यामध्ये नैतिकता, सभ्यता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे पैलू समाविष्ट आहेत.  हे सर्व प्रश्न गांभीर्याने विचारात घेण्यासारखे आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत एफआयआरमध्ये कामरा विरुद्ध मानहानीचा गुन्हा दाखल झाला असला तरी बीएनएसएस कायद्याअंतर्गत मानहानीचा खटला चालविण्यासाठी कायद्यात वेगळी प्रक्रिया आहे, असे  न्यायालयाने म्हटले.