कराड 'आरटीओ'ला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका, 'त्या' बुलेटचे रजिस्टर करण्याचे आदेश; नेमकं प्रकरण काय?

राज्यात कागदपत्रे गहाळ झाल्यामुळे अनेक वाहनांचे रजिस्ट्रेशन करण्यात अडचणी येत आहेत. अनेकवेळा आरटीओ ऑफिसमधूनच कागदपत्रे गहाळ होत असतात.

सर्व सामान्य लोक कष्ट करुन पैशांची जमवा जमव करुन गाड्या खरेदी करत असतात. पण आरटीओच्या एका चुकीमुळे गाडीमालकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. असंच एक प्रकरण कराड मधील समोर आले आहे. कराड येथील कुलकर्णी यांनी सांगलीतून एक बाईक खरेदी केली होती. पण, आरटीओ कार्यालयाने वेळेत रजिस्टर केले नाही. उलट त्यांनाच उडवा उडवीची उत्तर दिली. यामुळे कुलकर्णी यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कराड आरटीओला बाईक चार आठवड्यात रजिस्टर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आरटीओच्या टोल क्रमांकावर ९५ तक्रारींची नोंद; जादा भाडे आकारणीच्या सर्वाधिक तक्रारी

राज्यात कुलकर्णी यांच्यासारखेच अनेक ग्राहक आहेत. त्यांच्या गाड्यांचे कागदपत्रे गहाळ झाले आहेत. अनेकांच्या गाड्यांचे रजिस्ट्रेशन कागदपत्र गहाळ झाल्यामुळे रखडले आहे. कुलकर्णी यांच्या 'थंडरबर्ड' या बाईकचे रजिस्टर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी गेल्या काही दिवसांसून कोर्टात सुनावणी सुरू होती. कुलकर्णी यांनी त्यांच्याकडे असणारे सर्व पुरावे कोर्टात सादर केले, कोर्टाने सर्व पुरावे पाहून आरटीओला आदेश दिले. 

नेमकं प्रकरण काय?

कुलकर्णी यांनी रॉयल इन्फिल्ड कंपनीची थंडरबर्ड ही बुलेट अभय ऑटो सांगली  या शोरूममधून  खरेदी केली होती.  यानंतर कुलकर्णी यांनी सांगली 'आरटीओ' कडून  शंभर रुपयाचे चलन भरून  तात्पुरते  रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घेऊन कराड आरटीओ  यांच्याकडे ही बाईक रजिस्ट्रेशनसाठी ८ मार्च २०१५ रोजी घेऊन गेले.

कराड आरटीओ यांनी संबंधित बुलेट गाडीची तपासणी केली. नंतर नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली. फॉर्म नंबर २० हा  कुलकर्णी यांच्याकडून भरून घेतला व  त्यांना  रोड टॅक्सचे ९,५२५ रुपये भरण्यास सांगितले. त्यानुसार  कुलकर्णी यांनी  सदरची रक्कम  आयडीबीआय बँक कराडमध्ये रक्कम भरली. ही रक्कम भरल्याची पावती रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर २० आणि रजिस्ट्रेशन  डॉक्युमेंट  हे घरपोच मिळण्यासाठी  ४१० रुपयांचे चलन सुद्धा भरून  सर्व डॉक्युमेंट्स आरटीओ  कराड यांच्या ताब्यात दिले .

रजिट्रेशनची सर्व प्रक्रिया करुनही कागदपत्रे मिळाली नाहीत...

कुलकर्णी यांनी बाईकचे रजिस्ट्रेशनची सर्व प्रक्रिया करुनही कराड आरटीओकडून कागदपत्रे मिळाली नाहीत. त्यांनी यासाठी अनेकवेळा आरटीओ कार्यालय गाठले. पण त्यांना उडवा उडवीची उत्तर मिळाली. रजस्ट्रेशन सर्टिफिकेट त्यांना मिळालेच नव्हते. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी कुलकर्णी यांची दखल घेतली नाही. 

त्यानंतर २०१९, २०२० आणि २०२२ या साली कराड आरटीओ यांच्याकडे रीतसर अर्ज करून त्यांच्या बाईकचे रजिस्ट्रेशन करून द्या अशी मागणी केली. त्यावेळी आरटीओ यांनी या वाहनाची पाहणी केल्याचे मान्य केले. पण, रोड टॅक्स भरला नसल्याचे सांगून उडवा- उडवीची उत्तर दिली. त्यानंतर कुलकर्णी यांनी बँकेतील स्टेटमेंट काढून टॅक्स भरल्याची पावती आरटीओ यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतरही कराड आरटीओ यांनी कोणतीही जबाबदारी  स्वीकारली नाही व बाईक रजिस्ट्रेशन  करण्यास  नकार दिला.

यानंतर कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने कुलकर्णी यांची बाजू ऐकून घेऊन सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केली. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ श्रीमती  रेवती मोहिते ढेरे व डॉक्टर नीला गोखले त्यांनी सदर कामाची दखल घेत कराड आरटीओ यांना ४ आठवड्यत गाडीचे रजिस्टर करण्याचे आदेश दिले. सदर याचिकेकर्त्या कडून अॅड. निखिल नरेंद्र पवार, मुंबई उच्च न्यायालय यांनी काम पाहिले.

आपल्या राज्यामध्ये अशी बरीच प्रकरणे आहेत, लोक कष्टाचे पैसे खर्च करून गाड्या घेतात, व कायद्याच्या आणि नियमाच्या चौकटीमध्ये बसून सर्व पूर्तता करतात. तरी कधी कधी त्यांना अशा गोष्टींना सामोरे जावे लागते. जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते तेव्हा सामान्यांसाठी न्यायालय हा एकमेव आधार असतो.  अशी प्रकरणे असतील तर लगेच कायदेशीर सल्ला घ्यावा. 

वकील निखील पवार