ट्रायच्या सुधारित नियमावलीला इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फाउंडेशनचा विरोध

इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फाउंडेशनने (आयबीएफ) भारतीय दूरसंचार नियामक आयोग (ट्राय)ने जारी केलेल्या सुधारित नियमावलीला विरोध केला आहे.

मुंबई : इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फाउंडेशनने (आयबीएफ) भारतीय दूरसंचार नियामक आयोग (ट्राय)ने जारी केलेल्या सुधारित नियमावलीला विरोध केला आहे. आयबीएफच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत आपली भूमिका मांडली. ट्रायने लागू केलेल्या नियमावलीला एक वर्ष होण्याच्या आतच सुधारणा लागू केल्याने, या उद्योगात अस्थिरता होण्याची भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
आयबीएफचे अध्यक्ष एन. पी. सिंग म्हणाले, नवीन नियमावलीमुळे या क्षेत्रातील महसूल तूट सोसावी लागणार आहे. त्याचा थेट फटका वाहिन्यांवरील विविध कार्यक्रमांच्या दर्जावर होईल. या नियमावलीबाबत कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केला जात असून, त्यानंतर याबाबत कोणते कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असतील, ते तपासले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गतवर्षी लागू करण्यात आलेल्या नियमावलीची माहिती ग्राहकांना देण्यासाठी जनजागृती करण्यासाठी सुमारे एक हजार कोटींचा खर्च ब्रॉडकास्टर्सना करावा लागल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आता वर्षभराच्या आतच सुधारणा केल्याने ब्रॉडकास्टर्सना आता पुन्हा नव्याने या सर्व बाबी कराव्या लागतील. गतवर्षी लागू करण्यात आलेल्या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यात मोठा आर्थिक फटका बसला असून, मोठ्या संख्येने ग्राहक गमवावे लागले आहेत. कार्यक्रमांच्या दर्जासाठी ब्रॉडकास्टर्सना मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. त्यामुळे ब्रॉडकास्टर्सना मिळणाºया महसुलात कपात झाल्यास त्याचा फटका दर्जावर होण्याची भीती आहे. वाहिन्यांची किंमत त्या वाहिन्यांच्या कार्यक्रमांच्या दर्जावर ठरविली जाते. त्यामुळे कमी किमतीत वाहिन्या दाखविण्याची मागणी चुकीची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संघटनेचे उपाध्यक्ष सुधांशु वत्स म्हणाले, नियमावलीच्या बदलामुळे व किचकटपणामुळे देशातील सुमारे २ कोटींपेक्षा जास्त ग्राहकांनी केबल टीव्हीचा पर्याय सोडून दिला आहे. आता सुधारणांमुळे आणखी फटका बसू शकतो.
उदय शंकर म्हणाले, या नियमावलीमुळे ब्रॉडकास्टर्सना मोठे नुकसान होणार आहे. ब्रॉडकास्टर्सवर कोसळलेले हे मोठे संकट आहे. दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. गतवर्षी नियमावली लागू केल्यानंतर लगेच त्यात बदल, सुधारणा करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. वर्षभराच्या कालावधीत नियमावलीत सुधारणा करण्याचा अर्थ यापूर्वीची नियमावली विचारपूर्वक तयार करण्यात आली नव्हती असाच होतो, असे ते म्हणाले.
समूह वाहिन्यांच्या पर्यायामध्ये वाहिनीची कमाल किंमत ४० टक्के कमी करून १९ रुपयांवरून १२ रुपयांवर आणण्यामागे काय तत्त्व आहे. वाहिन्यांच्या कार्यक्रमांच्या दर्जावर वाहिन्यांची किंमत ठरते, याकडे ट्रायने दुर्लक्ष केल्याचे फाउंडेशनने म्हटले आहे.