मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय; वीज दर सवलतीला २०२७ पर्यंत मुदतवाढ, तीन महानगरपालिकांसाठी कोट्यवधींची कर्ज उभारणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले

Maharashtra Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. मंत्रिमंडळ बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत ऊर्जा विभाग, नगरविकास विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग आणि महसूल विभागासंदर्भात निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगर आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिकेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ मिळणार आहे.

नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून  २००० कोटी  रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. छत्रपती  संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी रुपये, नागपूर महानगर  प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण  प्रकल्पासाठी २६८ कोटी रुपये, मीरा भाईंदर  महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये कर्ज उभारणी करणार आहे.

अकोला जिल्ह्याच्या मुर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा आणि कानडीयेथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार असून शेतीला पाणी मिळाल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis#Maharashtra#DevendraFadnavis#CabinetDecision#मंत्रिमंडळनिर्णयpic.twitter.com/dQjHT6o1PG

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 9, 2025

तसेच रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.