वैद्यकीय उपकरणे तत्काळ द्या; मुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधानांना साकडे

१५० लोक बरे । मुंबई, पुण्याव्यतिरिक्त परिस्थिती नियंत्रणात

मुंबई : कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारने पीपीई किट, एन ९५ मास्क व इतर वैद्यकीय उपकरणे लवकरात लवकर राज्याला द्यावीत, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. पंतप्रधान मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत सर्व मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला, त्यावेळी ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात कोरोनाचा सामना करण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. पुल टेस्टिंग किंवा ग्रुप टेस्टिंगबाबत केंद्राने विचार करावा त्याचप्रमाणे सारी रोगाच्या प्रादुर्भावकडेही आमचे लक्ष आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

वर्षा निवासस्थानाहून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहभागी होऊन संवाद साधला. यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता उपास्थित होते. महाराष्ट्रात मृत्यू दर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असला तरी जास्तीत जास्त मृत्यू अति धोका गटातील ज्येष्ठ आणि ज्यांना इतरही काही आजार आहेत, यांचे झाले आहेत. राज्यातील तपासणीसाठी आलेल्या ७० टक्के लोकांत लक्षणे दिसत नाहीत. यातील रोज १५० लोकांना आम्ही प्राथमिक उपचार करून बरे करून पाठवत आहोत. राज्यात उपचारांसाठी तीन स्तरावर व्यवस्था केली असून अगदी सर्दी, ताप, न्यूमोनिया लक्षणांसाठी कोविड केअर सेंटर, मध्यम स्वरूपाच्या लक्षणांसाठी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर आणि गंभीर रुग्णांसाठी डेडिकेटेड कोविड रुग्णालयातून उपचार करीत नाहीत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
मुंबई, पुण्यात संख्या वाढत असली तरी इतरत्र परिस्थिती नियंत्रणात असून सांगली जिल्ह्याचे उदाहरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

कोरोना महामारीसाठी हवा स्वतंत्र सज्जता आराखडा

पुणे : कोणत्याही महामारीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक राज्यस्तरावर स्वतंत्र सज्जता आराखडा (स्टेट पॅनडेमिक प्रिपेड्रनेस प्लॅन) असायला हवा, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी ‘कोविड-१९’च्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केले आहे.
पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणू संस्थेच्या (एनआयव्ही) संचालक प्रिया अब्राहम व जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (दक्षिण-पूर्व) संसर्गजन्य आजार विभागाचे माजी संचालक राजेश भाटिया यांनी यासंदर्भात निरीक्षणे नोंदविली आहेत. ‘इंडियन जर्नल आॅफ मेडिकल रिसर्च’मध्ये हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. ‘टाईम टू रिव्हझिट रिस्पॉन्स टू पॅनडेमिक्स’ असे या लेखाचे नाव आहे. जगात ‘कोविड-१९’ सारखी महामारी यापूर्वीही आली होती. तेवढ्यापुरत्याच उपाययोजना केल्या गेल्या. पण त्यानंतर राजकीय प्राधान्यक्रम बदलले. साथीच्या आजारांचा निधी कमी केला किंवा अन्य वळविला गेल्याने आरोग्य यंत्रणा कमकुवतच राहिली. मागील दोन दशकांत सार्स, मर्स, एवियन फ्लू, स्वाईन फ्लू या आजारांनी थैमान घातले. ‘कोविड-१९’च्या निमित्ताने महामारीला सामोरे जाण्यासाठीची आपली तयारी फोल ठरली आहे. यापुढेही साथीचे आजार येणार आहेत. यातून धडा घेत पुढील काळात सर्वांनाच सज्ज राहायला हवे.

भारताच्या २०१७ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणामध्ये आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक २०२५ पर्यंत जीडीपीच्या तुलनेत २.५ टक्क्यांवर नेण्याचे म्हटले आहे. २०१७ मध्ये ही गुंतवणूक केवळ १.१५ टक्के होती.
धोरणातील २.५ टक्क्यांची तरतूदही जगातील अन्य विकसित व विकसनशील देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. ‘कोविड-१९’मुळे आरोग्यासाठीच्या गुंतवणुकीमध्ये भरघोस वाढ करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.