बेकायदा बांधकामे महारेराच्या कक्षेबाहेर

फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांना दिलासा नाही; १० कोटी ५८ लाख रुपये परत मिळवण्याचा मार्ग खडतर

 

मुंबई : ठाण्याच्या घोडबंदर रोड येथील एका प्रस्तावित गृहप्रकल्पात २४६ घरांचे बुकींग करून मंगलमुर्ती फाऊंडेशनने २०१२ साली १० कोटी ५८ लाख रुपयांचा भरणा केला. मात्र, हा प्रकल्प आजतागायत पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे गुंतवलेल्या रकमेचा परतावा मिळावा यासाठी फाऊंडेशनने महारेराकडे धाव घेतली होती. मात्र, हा प्रकल्पच अनधिकृत असून त्याची नोंदणीच महारेराकडे होऊ शकत नाही या मुद्यावर गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यास महारेराने असमर्थता दर्शवली. अपीलिय प्राधिकरणानेसुध्दा तोच निर्णय कामय केल्याने या गुंतवणूकदारांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली आहे.

विद्याविहार येथील महावीर पटवा डेव्हलपर्सने ठाण्याच्या घोडबंदर रोड परिसरातील एका भूखंडावर गृहप्रकल्प उभारणीची जाहिरात केली होती. त्या आधारे मंगलमुर्ती फाऊंडेशनच्या सदस्यांनी गुंतवणूक केली होता. विकासकासोबत विक्री करारही करण्यात आला. मात्र, २०१७ सालापर्यंत या प्रकल्पाच्या कामामध्ये कोणतीही प्रगती झाली नव्हती. गृह प्रकल्पांमधिल गुंतवणूकाच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी त्यावेळी रेरा कायदा अस्तित्वात आला होता. त्यानुसार गुंतवलेल्या रकमेचा परतावा मिळावा यासाठी मंगलमुर्ती फाऊंडेशनने महारेराकडे याचिका दाखल केली होती. ५ फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये महारेराने ठाणे महापालिकेच्या सहाय्यक संचालक (नगररचना) यांच्याकडून या प्रकल्पाबाबतचा अहवाल मागवला होता. या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित जागेच्या बिगर शेती वापराला जिल्हाधिका-यांनी परवानगी दिली असली तरी त्याचा औद्योगिक वापरासाठी आरक्षित आहे. तिथे निवासी बांधकाम करता येणार नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे आराखडे पालिकेला मंजूर करता येणार नाही अशी भूमिका पालिकेने घेतली.

प्रकल्पाचे आराखडेच जर मंजूर होणार नसतील तर तो अनधिकृत ठरतो. अशा प्रकल्पांची नोंदणी रेराकडे होत नाही. प्रकल्पाची रेराकडे नोंदणी झाल्यानंतर त्याचे निरीक्षण, नियंत्रण रेराच्या माध्यमातून करता येते. अशा नोंदणीकृत प्रकल्पांमध्ये विकासक आणि गुंतवणूकदारांच्या अधिकारांचे रक्षणही रेराच्या कायद्यान्वये करणे शक्य होते. परंतु, अनधिकृत प्रकल्पांची नोंदणीच कायद्यान्वये शक्य नाही. त्यामुळे रेरा कायद्याच्या कक्षेबाहेर असलेल्या अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही अशी भूमिका घेत रेराने गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यास १४ मे, २०१९ मध्ये असमर्थता दर्शवली होती. त्या विरोधात फाऊंडेशनने अपीलिय प्राधिकरणाकडे धाव घेतली होती. मात्र, प्राधिकरणाचे सदस्य सुमंत कोल्हे आणि एस. एस संधू यांनी यांनी १३ जून , २०२० रोजी महारेराचे आदेश कायम ठेवले आहेत.