IFSC: शरद पवारांचं पंतप्रधान मोदींना पत्र; एका तासात १२ ट्वीट करुन मांडली मुंबईची बाजू

IFSC issue मुंबईचं महत्त्व कमी केल्यास देशाला आर्थिक फटका; पवारांचं मोदींना पत्र

मुंबई: मुंबईत नियोजित असलेले आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (IFSC) गुजरातला हलवण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारनं केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे. राजकारण बाजूला ठेवून निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. शरद पवारांनी तासाभरात १२ ट्विट्स करून याबद्दलची आकडेवारी दिली आहे. 

Through this G-sec the Central Government receives funds to the tune of Rs. 26,00,000 crores. Out of such funds Rs. 5,95,000 crores is received from the State of Maharashtra alone as against Gujarat’s contribution of Rs. 1,40,000 crores.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020

Through this G-sec the Central Government receives funds to the tune of Rs. 26,00,000 crores. Out of such funds Rs. 5,95,000 crores is received from the State of Maharashtra alone as against Gujarat’s contribution of Rs. 1,40,000 crores.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020

Raised my concerns to Hon. @PMOIndia and drew his attention towards the recent decision taken by the Central Government of India to establish the proposed International Financial Service Centre (IFSC) Authority in Gandhinagar instead of in Mumbai. pic.twitter.com/RQrOsG33MB

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020

सरकारी सिक्युरिटीजच्या माध्यमातून २६ केंद्राला २६ लाख कोटी रुपये मिळतात. यातील ५ लाख ९५ हजार कोटी रुपये महाराष्ट्रातून मिळतात. तर गुजरातचा वाटा १ लाख ४० हजार कोटी रुपये (५.४%) इतका आहे. महाराष्टातून केंद्राला इतका निधी जात असताना आयएफएससी गुजरातला हलवण्याचा निर्णय अतिशय वाईट आणि चुकीचा असल्याचं पवारांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

In spite Maharashtra’s immense contribution to G-sec, the decision of establishing IFSC in Gujarat is egregious, erroneous and unwarranted.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020

It will also be perceived as a move to shift financial institutions and business houses away from Maharashtra and will create unnecessary political disturbances.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020

It will not only cause financial damage to the country but also bring International discredit to the it by undermining the importance of Mumbai.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020

महाराष्ट्रातून आर्थिक संस्था आणि उद्योग गुजरातला नेण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्यामुळे गरज नसताना राजकीय गोंधळ निर्माण होईल. मुंबईचं आर्थिक महत्त्व कमी करण्याच्या या निर्णयांमुळे देशाचं आर्थिक नुकसान होईल, असं पवारांनी ट्विटमध्ये नमूद करत काही आकडेवारीदेखील दिली आहे. 'सर्वाधिक आर्थिक व्यवहार चालणाऱ्या जगातल्या पहिल्या दहा शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश होतो. देशाच्या जीडीपीमध्ये एकट्या मुंबईचा वाटा ६.१६ टक्के आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित ७० टक्के भांडवली व्यवहार मुंबईतून होतात,' असा तपशील पवारांनी दिला आहे.

Mumbai has been recognized as world’s top ten centers of commerce in terms of global financial flow generating 6.16 % of India’s GDP and accounting from 25 % of industrial output and 70 % of capital transactions to Indian economy.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020

The city houses important Financial Institutions and Corporate headquarters of numerous companies and its business opportunities attracts many multi-national companies from all over the world.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020

Since the IFSC Authority is a unified agency to regulate all financial services in international financial services centers in the country and Mumbai being country’s economic, financial and commercial capital is the best choice and place to relocate IFSC in it.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020

मुंबईत अनेक आर्थिक संस्था आहेत. अनेक कंपन्यांची कॉर्पोरेट मुख्यालयं मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातून अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात येतात. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्राच्या माध्यमातून सर्व आर्थिक सेवांचं नियमन केलं जाणार आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असल्यानं आयएफएससी मुंबईत असायला हवं. त्यामुळे हे केंद्र मुंबईत हलवण्याची गरज आहे, असं पवारांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. त्यामुळे मोदींनी गुजरातमधील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र पुन्हा मुंबईत आणावं. मेरिट बेसवर त्यांनी हा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पवारांनी केली आहे.