CM Devendra Fadnavis: पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी महायुती सरकारने मोठी मदत जाहीर केली आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींचं पॅकेज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले. राज्यात अतिवृष्टीमुळे ६८ लाख ७९ हजार ७५६ हेक्टर जमिनीवरील पिकांचं नुकसान झालं असून एकूण सर्व प्रकारची मदत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यावेळी बोलताना या पॅकेजमुळे काही योजनांवर ताण येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील विविध योजनांवर ताण येण्याची शक्यता आहे.
राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आज राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ३१ हजार ६२८ कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत घेत मदतीची घोषणा केली. यावेळी बोलताना शेतकऱ्यांना जर मदत करायची असेल कुठेतरी ताण सहन करावा लागेल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
"शेतकऱ्यांना जर मदत करायची असेल कुठेतरी ताण सहन करावा लागेल. बजेट तयार करताना इतकी अतिवृष्टी होईल याची आपल्याला कल्पना नव्हती. त्यामुळे अशा प्रकारचा अधिक खर्च आला तर काही ठिकाणी आपल्याला काही बाबींवर कमी खर्च करावा लागेल काही बाबींवर ताण सहन करावा लागेल. आजच या सगळ्या गोष्टींबाबत सांगता येत नाही. ज्यावेळी आम्ही रियल ऍप्रोप्रिएशन करू तेव्हा कळेल. आज आम्ही काय करतो आहोत. आमच्याकडे जे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे निधी आहेत त्याचे रियल ऍप्रोप्रिएशन करून तात्काळ हे पैसे देणे सुरू करत आहोत. मग डिसेंबरच्या अधिवेशनामध्ये कुठे कमी करायचे कुठे वाढवायचे हे बघितले जाईल. पहिली प्रायोरिटी शेतकऱ्यांना मदत करणे आहे ती आम्ही करू, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
Web Summary : The Maharashtra government announced ₹31,628 crore package for flood-affected farmers. CM Fadnavis stated that this assistance might strain some government schemes. The priority is to help farmers immediately, adjusting the budget later.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए ₹31,628 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। सीएम फडणवीस ने कहा कि इससे कुछ सरकारी योजनाओं पर दबाव पड़ सकता है। प्राथमिकता किसानों की तत्काल मदद करना है, बजट बाद में समायोजित किया जाएगा।