"मुंबई, महाराष्ट्रात मराठी माणसाला घर नाकारलं तर..."; मंत्री शंभूराज देसाईंची महत्त्वाची घोषणा

Marathi Quota For Mumbai Houses : मराठी माणसाला घरं नाकारण्यात येण्याच्या मुद्द्यावरून मंत्र्यांनी थेट बिल्डर्सनाच इशारा दिलाय

Marathi People Mumbai Houses : सध्या महाराष्ट्रात आणि विशेषत: मुंबई आणि आसपासच्या उपनगरांत मराठीचा मुद्दा गाजतोय. राज्य सरकारने हिंदी सक्ती केल्याच्या आरोपावरून ठाकरे बंधू एकत्र आले. त्यावर बोलताना, उद्धव ठाकरेंची पालिकेवर सत्ता असतानाच्या काळातच मराठी माणूस मुंबईपासून दूर केला, असा आरोप एकनाथ शिंदे यांनी केला. या वादावर पुढेही अनेक वादविवाद होतील यात दुमत नाही. पण त्याच दरम्यान, राज्य सरकारकडून मराठी माणसाला दिलासा देणारी एक घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबईत मराठी माणसाला भाषा आणि मासांहाराच्या कारणावरून घर नाकारण्यात येण्याची काही प्रकरणे घडली होती. पण आता मराठी माणसाला मुंबई घर नाकारणं बिल्डरला महागात पडणार आहे. मुंबई आणि उपनगरांत मराठी माणसांना घर नाकारल्यास बिल्डरवर कारवाई करणार असल्याचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सभागृहात सांगितले.

मराठी माणसाची बिल्डरकडून विविध कारणाने होणारी अडवणूक थांबवावी यासाठी मुंबईत नवीन इमारतींमध्ये घरांची विक्री सुरू झाल्यानंतर एका वर्षापर्यंत मराठी माणसासाठी घरांचे ५० टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे. एका वर्षानंतर या घरांची विक्री न झाल्यास विकासकांना ती घरे कोणालाही विकण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी पार्ले पंचम या सामाजिक संस्थेने केल्याचा दाखला देत अशाप्रकारचा कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेना उबाठाचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी केली. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई यांनी या संदर्भातील घोषणा केली.

विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले, "पार्ले पंचम संस्थेचा कोणतेही निवेदन गृहनिर्माण विभागाला मिळालेले नाही. मात्र आमदारांनी सांगितल्यानुसार जर मराठी माणसांना मुंबईत घर नाकारले जात असेल, तर संबंधित बिल्डरवर कारवाई केली जाईल. मुंबई, मुंबई उपनगर आणि महाराष्ट्रात मराठी माणसाला घर नाकारण्याचा अधिकार नाही. जर घर नाकारल्याची तक्रार प्राप्त झाली, तर महायुती सरकार त्यावर कडक कारवाई करेल. महाराष्ट्र आणि मुंबईत सर्वात पहिला हक्क मराठी माणसाचा आहे. मुंबई मराठी माणसाची आहे. मराठी माणसाचा हक्क राज्यात डावलला जाणार नाही. त्यांच्या हक्काचे रक्षण करण्याचे काम महायुती सरकार करेल,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली.