मुंबई - लॉकडाऊनमुळे राज्यातील अडकलेल्या नागरिकांना आपल्या मूळगावी जायचे होते. यासाठी सरकारद्वारे एसटीची मोफत सेवेची घोषणा केली. मात्र, फक्त इतर राज्यातील अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत आणि इतर राज्यात अडकलेले जे महाराष्ट्राच्या सीमेवर आले आहेत. त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात सोडण्यासाठीच एसटीची मोफत बस सेवा उपलब्ध राहणार आहे, असा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थलांतरीत मजूर, प्रवासी, विद्यार्थी आणि नागरिकांची घोर निराशा झाली आहे. याप्रकरणी पुण्यातील अनेक तरुणांनी, विद्यार्थ्यांनी आमदार रोहित पवार यांना फोन करुन याबाबत सांगितले. त्यानंतर, तुम्ही काळजी करु नका, मी तुम्हाला विश्वास देतो, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाने अचानक निर्णय बदलल्याने राज्यातील नागरिकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. सोमवारी राज्यभरातील एसटी डेपो बाहेर गर्दी जमा झाली होती. मुंबई सेंट्रल येथील आगाराबाहेर गर्दी केलेल्या नागरिकांना हटविण्यासाठी पोलिसांना बोलाविण्यात आले. राज्यातील विविध भागात अडकलेले विद्यार्थी, मजूर, नागरिकांनी राज्यातील प्रत्येक एसटी आगाराबाहेर गर्दी केली आहे. मुंबई सेंट्रल आगाराबाहेर राज्यातील मूळगावी जाणाऱ्या नागरिकांनी सर्व कागदपत्रे घेऊन गर्दी केली होती. तर पुण्यातही विद्यार्थ्यांकडून डबल भाडे आकारण्यात आल्याने विद्यार्थी संतप्त झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे, काहींनी कर्जत जामखेडचे आमदार आणि पुण्याचे जावई रोहित पवार यांनी फोन करुन माहिती दिली. त्यानंतर, रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांना विश्वास दिला आहे.
''जिल्ह्याबाहेर एसटीने प्रवास करण्याबाबत संभ्रम असल्याचं अनेकजणांनी मला फोन करुन सांगितलं. पण याबाबत कोणीही काळजी करू नये. मी वरिष्ठांशी चर्चा केल्यानुसार काही तांत्रिक अडचणी असल्या तरी हा प्रश्न राज्य सरकार व मंत्री महोदय योग्य पद्धतीने लवकरच सोडवतील, असा मी तुम्हाला विश्वास देतो.'', असे ट्विट रोहित पवार यांनी केली आहे. आता, एसटी महामंडळाच्या नियम बदलांच्या वादात रोहित पवार यांनीही उडी घेतल्याचं दिसून येत आहे.
दरम्यान, लॉकडाऊनमध्ये राज्यातील विविध भागात अडकलेल्या विद्यार्थी, मजूर, नागरिकांना घरी पोहोचविण्यासाठी एसटी महामंडळाकडून ११ मे रोजीपासून मोफत बस सुरू होणार, राज्यभरात अडकलेल्या नागरिकांसाठी एसटीची मोफत सेवा मिळणार, अशी घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ९ मे रोजी केली होती. त्यानुसार मुंबई राहणारे विद्यार्थी, मजूर यांनी आगार, बस डेपोकडे वाट धरली. आरोग्य प्रमाणपत्र, पोलीस परवानगी मिळविण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. मात्र, निर्णय बदलण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी विरोधकांनी हा प्रश्न उचलून धरत, विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवास देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.