- यदु जोशी मुंबई : हातावर पोट असलेल्या असंघटित वर्गाला राज्य सरकारने वाऱ्यावर सोडून कसे चालेल? मुळात या वर्गाची भीषण परिस्थिती सरकारने ओळखलेली नाही. त्यांचे व्यवसाय सुरु केले पाहिजेत आणि त्यांना मंगळवारच्या विधिमंडळ अधिवेशनात आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केले पाहिजे, अशी तळमळ ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
सरकारी गोदामांमध्ये काम करीत असलेल्या हमालांना चार महिन्यांपासून हमालीचे पैसे मिळालेले नाहीत. आम्ही धान्य मोफत देत असल्याने हमाली देण्याचा प्रश्न नाही, अशी भूमिका घेतली जात आहे, ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब असल्याचे डॉ. आढाव म्हणाले. काही विभाग त्यांच्या निधीतून काही घटकांना मदत देत आहेत पण तसे करणे पुरेसे नाही. मदतीचे मोठे आकडे देत प्रसिद्धी साधली जाते, प्रत्यक्षात तेवढी मदत पोहोचतच नाही. शेकडो घटक वंचित आहेत. असंघटित क्षेत्रात काम करणाºया लाखो लोकांची साधी नोंदणीही सरकारकडे नाही. ती करावी आणि आर्थिक पॅकेजचा आधार द्यावा, या शब्दात त्यांनी कान टोचले.
किती लाख लोकांना रेशन दिल्याचा दावा केला जातो, प्रत्यक्षात तसे नाही. सर्वंकष मदतीची ठोस धोरण सरकारने आखावे. सध्या एकादशीच्या घरी शिवरात्र नेऊन ठेवायची, असा प्रकार सुरू असल्याचे ते म्हणाले. भीषण आर्थिक संकटावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
बाराबलुतेदारांना काय देणार?
लॉकडाऊनमुळे रोजगार पूर्णत: बुडाल्याने कमालीचा हवालदिल झालेला बारा बलुतेदार, अलुतेदार या वर्गाला विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार काय देणार याबाबत सगळे आस लावून बसले आहेत.उद्योगविश्व सुरू झाल्याचा कितीही दावा केला जात असला तरी वस्तूस्थिती तशी नाही. भूमिपुत्रांना रोजगार देण्याच्या सरकारच्या घोषणेचे काय झाले, किती जणांना रोजगार मिळाला हा प्रश्न आहे.
बांधकाम मजुरांना त्यांच्याच निधीतून सरकारने मदत पोहोचविली. तसेच, ११ लाख ५५ हजार आदिवासी कुटुंबांना दोन हजार रुपये रोेख आणि दोन हजार रुपयांचे रेशन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला पण अद्याप त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही.टपरीवाले, फेरीवाले, छोटे-छोटे व्यावसायिक, रिक्षाचालक, खासगी वाहनांवरील चालक आदींचा रोजगार पुरता बुडाला आहे. त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे.