गिरणी कामगारांना मुंबईजवळ घरे देण्याचा निर्णय; शेलू येथील घरांबाबतची सक्ती रद्द

मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठीची शेलू येथील घरांबाबत अट रद्द करण्यात आली आहे.

Mill Workers Housing Project: दीड लाख गिरणी कामगारांना मुंबईतच परवडणाऱ्या किंमतीत घरे देण्याच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आलं. मुंबईत घर मिळावं या मागणीसाठी  राष्ट्रीय मिल मजदूर संघासह १४ संघटनांनी आंदोलन उभारलं होतं. या आंदोलनाची अखेर सरकारने दखल घेतली असून  गिरणी कामगारांना मुंबई शहर व लगत जमीन उपलब्धतेनुसार घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कामगार संघटनांच्या झालेल्या बैठकीत  गिरणी कामगारांवर शेलू येथील घरांबाबत सक्ती नसल्याचाही निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

गिरण्यांच्या जमिनीवरील घरांच्या योजनेसाठी म्हाडाकडे मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाले होते. मात्र सरकारने प्रत्यक्षात २५ हजार कामगारांनाच मुंबईतील घरांच्या योजनेत सामावून घेतले. मुंबईत जागा नसल्याने सरकारने गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर घरे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शेलू आणि वांगणी येथे ८१ हजार घरे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आलं. या निर्णयाला गिरणी कामगारांच्या वारसांनी विरोध करत आझाद मैदानात मोर्चा आणला होता. त्यानंतर सरकारतर्फे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलकांनाची बैठक घेऊन महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

त्यानंतर आता मुंबईतील गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. कुठल्याही पात्र गिरणी कामगाराला घरापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, याची काळजी शासन घेत आहे. मुंबई शहर व लगतच्या परिसरात जिथे जागा उपलब्ध असेल, अशा ठिकाणी गिरणी कामगारांना घरे बांधून देण्यात येईल असा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत घेतल्याची माहिती  उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. 

"आझाद मैदानावर गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाला भेट दिल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनानुसार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गिरणी कामगारांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विधीमंडळात बैठक झाली. या बैठकीत कामगारांना घरे देण्याबाबत विविध निर्णय घेण्यात आले. शेलू येथील घरे घेण्याबाबत गिरणी कामगारांना कुठलीही सक्ती करण्यात आली नाही. असा कुठलाही निर्णय झाला नसताना अपप्रचार करण्यात येत आहे. काहींनी राजकीय पोळी भाजायचा प्रयत्न केला आहे. शेलू येथील घरे गिरणी कामगारांना घेणे सक्तीचे नसून ऐच्छिक आहे. तसेच २०२४ मध्ये घर न घेतलेल्या गिरणी कामगारांचा घराचा दावा संपुष्टात येईल, असे होणार नसून यासंदर्भातील शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक १७ रद्द करण्याचा निर्णय देखील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे," असं मंत्री उदय सामंत म्हणाले.

"गिरणी कामगारांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात घरे मिळवून देण्याबाबत कोटा निर्माण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुंबई शहरातील मिठागरांच्या जागांवर गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळण्याबाबत केंद्राला विनंती करण्यात येत असून गिरणी कामगारांना न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. आज झालेल्या या बैठकीत गिरणी कामगारांच्या हितासाठी निर्णय घेतला आहे," असंही उदय सामंत यांनी सांगितले.