मुंबई : राज्यातील कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही, अशी ग्वाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नागपाडा महिला आंदोलनाच्या समन्वय समितीच्या सदस्यांना दिली. राज्यात एनआरसी व एनपीआर लागू करण्यात येणार नसल्याचे गृहमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याने नागपाडा येथील आंदोलन लवकरच मागे घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नागपाडा येथे २६ जानेवारीच्या रात्रीपासून सुरू असलेले महिला आंदोलन बेकायदा असल्याने हे आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन गृहमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाकडे केले. राज्यातील नागरिकांचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही व राज्यात एनआरसी, एनपीआर लागू केले जाणार नाही याची खात्री दिल्याने आंदोलन मागे घेण्याबाबत समन्वय समितीच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती समितीचे निमंत्रक मोहम्मद नसीम सिद्दिकी यांनी दिली.
सोमवारी देशमुख यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सिद्दिकी, आमदार अबू आसिम आझमी, रईस शेख, माजी आमदार वारीस पठाण, फय्याज खान, फिरोज मिठीबोरवाला, सलीम अलवारे, पाच महिला प्रतिनिधी सहभागी होते. दीड तास झालेल्या या बैठकीत हे आंदोलन परवानगी घेतलेली नसल्याने बेकायदा आहे. त्यामुळे मागे घ्यावे, असे गृहमंत्र्यांनी सुचवले. पुढे आंदोलन करायचे असल्यास परवानगी घेऊन करावे, असा सल्ला त्यांनी दिला. त्यांच्या या आवहनाला समन्वय समितीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून आंदोलन मागे घेण्याबाबत विचार सुरू झाला आहे. गरज भासल्यास पुन्हा पोलिसांची रीतसर परवानगी घेऊन आंदोलन करण्यात येईल, असे सिद्दिकी यांनी स्पष्ट केल आहे.
सोमवारी सकाळी नागपाडा पोलिसांनी ४ आंदोलनकर्त्यांना मुंबई पोलीस कायद्यान्वये १४९ ची नोटीस बजावली होती. त्या आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी नागपाडा पोलीस स्थानकात दुपारपर्यंत बसवून ठेवले होते, त्यानंतर त्यांना सोडण्यात आल्याची माहिती त्यापैकी एक आंदोलक रुबेद अली भोजानी यांनी दिली.