‘सनबर्न’ फेस्टिव्हलला उच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी  

पुण्याच्या ‘सनबर्न’ फेस्टिवलला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सशर्त परवानगी दिली.

मुंबई : पुण्याच्या ‘सनबर्न’ फेस्टिवलला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सशर्त परवानगी दिली. ध्वनिप्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नियमांच्या अधिन राहून फेस्टिवलदरम्यान ७५ डेसिबलपेक्षा अधिक आवाजाची पातळी वाढवू नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने आयोजकांना दिले आहेत. तर हे फेस्टिवल सर्व नियमांच्या अधिन राहून पार पाडण्यात येतो की नाही, यावर राज्य सरकार आणि पोलिसांनी लक्ष ठेवावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.
गेल्या वर्षीही ‘सनबर्न’दरम्यान ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याने यंदा याची पुनरावृत्ती झाल्यास न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणता यावी, यासाठी न्या. भारती डांगरे यांनी या जनहित याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित ठेवली आहे.
ध्वनिप्रदूषणाचे नियम पाश्चिमात्य कार्यक्रमांसाठीही लागू करा. दहीहंडी, गणेशोत्सव यांसारख्या सणांवरच नियमांचे बंधन का, असा सवाल करत पुण्याचे अमोल बालवडकर यांनी सुटीकालीन न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. ‘आधीच ही जनहित याचिका दाखल केली असती तर ध्वनिप्रदूषण आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर परवानगी नाकारली असती,’ असे न्यायालयाने म्हटले. नववर्षाच्या स्वागतासाठी २९ ते ३१ डिसेंबरदरम्यान पुण्यातील बावधन लवळे येथील आॅक्सफोर्ड गोल्फ क्लबवर यंदाचा ‘सनबर्न फेस्टिवल’ आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात जगप्रसिद्ध संगीत कलाकार आपली कला सादर करतात.
मात्र, या कार्यक्रमात ध्वनिप्रदूषण नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन करण्यात येते. दुपारपासून रात्रीपर्यंत साऊंड सिस्टीम सुरू असते. वेळेची मर्यादा आणि नियम पाळण्याचे बंधन केवळ सर्वसामान्यांनाच का? हे सर्व नियम ‘सनबर्न’लाही लागू करण्यात यावेत. कायदा त्यांच्यासाठीही समान आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील अनुराग जैन यांनी उच्च न्यायालयात केला.
त्यावर ‘सनबर्न’ने आपण लाखो रुपये खर्च करून दरवर्षी या कार्यक्रमासाठी विविध १९ परवानगी घेतो. या सर्व विभागांची परवानगी आयत्या वेळी घ्यावी लागते. आम्ही सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतो. तरीही कार्यक्रमाच्या ऐनवेळी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येते, असा युक्तिवाद न्यायालयात केला.