संबंध नसलेल्यांचे एसआरएवर नियंत्रण, राजकारण्यांना उच्च न्यायालयाचा टोला

कांदिवलीच्या प्रस्तावित न्यू श्रीकृष्ण एसआरए को-ऑप. हौ. सोसायटीतील   २८५ झोपडपट्टीधारकांनी परिशिष्ट-२ ची पूर्तता करण्याचे निर्देश एसआरएला द्यावेत, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मुंबई : कांदिवली (प) येथील एसआरएचा एक प्रकल्प स्थानिक आमदाराच्या दबावामुळे अचानकपणे थांबविण्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि उपजिल्हाधिकारी (विशेष विभाग) यांना चांगलेच सुनावले. तसेच एसआरएच्या योजनांशी संबंध नसलेल्या आणि अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांची जाणीव नसलेल्यांकडून एसआरएवर नियंत्रण ठेवले जात आहे, असा टोला राजकरण्यांना लगावत न्यायालयाने यापुढे असे एकही प्रकरण आणू नका, असेही एसआरएला बजावले.

कांदिवलीच्या प्रस्तावित न्यू श्रीकृष्ण एसआरए को-ऑप. हौ. सोसायटीतील   २८५ झोपडपट्टीधारकांनी परिशिष्ट-२ ची पूर्तता करण्याचे निर्देश एसआरएला द्यावेत, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्या.गिरीश कुलकर्णी व न्या.आरती साठे यांच्यापुढे सुनावणी झाली.

नेमके काय प्रकरण?

याचिकाकर्त्या सोसायटीने पुनर्विकासाचे काम एका विकासकाला दिले. काही रहिवाशांनी संबंधित विकासकाला प्रकल्प देण्यास विरोध केला आणि तो प्रकल्प संबंधित विकासकाकडून काढण्यासाठी स्थानिक आमदाराद्वारे एसआरएच्या सीईओंवर दबाव आणला. तसेच सीईओंनी परिशिष्ट -२ ची पूर्तता करण्यासाठी पोलीस संरक्षण मागितले होते. मात्र, संबंधित आमदाराने पोलिसांना पत्र लिहून एसआरएच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देऊ नये, असे सांगितले. त्यामुळे गेले एक वर्ष हा प्रकल्प रखडला. चारकोप या मतदारसंघाचे सध्याचे आमदार भाजपचे योगेश सागर आहेत. आमदाराच्या सांगण्यावरून उपजिल्हाधिकारी एसआरएच्या सीईओंनी प्रकल्प थांबविल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी दर्शविली.

काय म्हणाले न्यायालय?

आम्ही एसआरएच्या सीईओंना आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा आठवण करून देत आहोत की, त्यांनी त्यांची वैधानिक कर्तव्ये काटेकोरपणे पार पाडावीत. 
याचा अर्थ असा की, एसआरएचा कोणताही अधिकारी झोपडपट्टयांच्या योजनांशी संबंधित नसलेल्यांकडून विशेषत: कोणत्याही राजकीय किंवा बाह्य हस्तक्षेपाच्याअधीन राहून कार्यवाही करू शकत नाहीत,’ असे न्यायालयाने बजावले. 

झोपडपट्टीवासीय, त्यांची सोसायटी आणि विकासकांना काही तक्रार असल्यास त्यांच्याकडे कायदेशीर मार्ग आहेत. कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असतानाही ते न आजमवात स्थानिक आमदारातर्फे दबाव आणण्याच्या पद्धत योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

योजना लोकांच्या कल्याणासाठी

एसआरएच्या योजना झोपडपट्टीवासियांच्या कल्याणसाठी आहेत. सरकारी जमिनींचा त्याग करून लाभार्थ्यांना मोफत घरे देण्यात येणार आहेत. मात्र, हेच लोक जर कायद्याचा अनादर करून कायदा आणि सुव्यवस्था राखणार नसतील तर त्यांना लाभापासून वंचित ठेवावे. जे कोणी कायद्याला विरोध करून कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण करतील मग ते लाभार्थी असो किंवा विकासक त्यांना योजनेचा लाभ देऊ नये, असे म्हणत न्यायालयाने येत्या दोन महिन्यांत एसआरएला सर्वे करण्याचे निर्देश दिले.