समीर वानखेडेंना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

Sameer Wankhede: सुशांतसिंग राजपूत ड्रग्ज प्रकरणी भारतीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी तात्पुरता दिलासा दिला. १० एप्रिलपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

 मुंबई : सुशांतसिंग राजपूत ड्रग्ज प्रकरणी भारतीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी तात्पुरता दिलासा दिला. १० एप्रिलपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

एनसीबीने बजावलेल्या नोटिसांना व त्यानुसार सुरू केलेल्या प्राथमिक तपासाला समीर वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने एनसीबीला याप्रकरणी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. एनसीबीच्या महासंचालकांकडून सूचना घेण्यासाठी एनसीबीच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे मुदत मागितली. न्यायालयाने सुनावणी १० एप्रिल रोजी ठेवत तोपर्यंत वानखेडे यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश एनसीबीला दिले.

वानखेडे यांनी तपास केलेल्या दोन प्रकरणांत एनसीबीने त्यांना नोटीस बजावली.  बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर रिया चक्रवर्ती व तिचा भाऊ शोविक चक्रवर्ती यांच्याविरुद्ध केलेला तपास त्याशिवाय एका नायजेरियन नागरिकाने कोकेन बाळगल्याप्रकरणी वानखेडे यांनी केलेल्या तपासात अनियमितता असल्याचे एनसीबीचे म्हणणे आहे.

वानखेडे यांच्या याचिकेत काय?
माजी मंत्री नवाब मलिक यांनी केलेल्या निनावी तक्रारींच्या आधारे आपल्याविरोधात चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.  मलिक यांच्या जावयाला ड्रग्ज प्रकरणात अटक केली होती. त्याचा सूड ते उगवीत आहेत, असा दावा वानखेडे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.
या चौकशीमुळे आपण ज्यांना आरोपी केले आहे, त्यांच्याच हातात शस्त्र दिल्यासारखे आहे, असे वानखेडे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. एनसीबीने २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्राथमिक चौकशीसंदर्भात बजावलेली नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी वानखेडे यांनी केली आहे.