‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत आक्षेपार्ह स्टेटस ठेवणे भोवले; गुन्हा रद्द करण्यासंदर्भातील शिक्षिकेची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

राष्ट्राच्या एकतेला धोका निर्माण करणारे संदेश हलक्यात घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : जळत्या राष्ट्रध्वजाचा फोटो व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवल्याबद्दल आणि देशाबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याबाबत नोंद गुन्हा रद्द करण्यासाठी पुण्याच्या शिक्षिकेने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. राष्ट्राच्या एकतेला धोका निर्माण करणारे संदेश हलक्यात घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

पुण्यातील रहिवासी आणि पेशाने शिक्षिका असलेली फराह दिबा यांनी सोसायटीच्या महिलांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान देशाविरोधात आक्षेपार्ह व्यक्तव्य केले. सोसायटीचे सदस्य ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशाबाबत ग्रुपवर चर्चा करत असताना फरहानेन हसता इमोजी ग्रुपवर पोस्ट केला व अन्य आक्षेपार्ह पोस्ट केल्या. फराहचे कुुटुंबीय पाकिस्तानात राहतात. 

तिने केलेल्या पोस्टवरून सोसायटीमध्ये असंतोष पसरला. तिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी नागरिकांनी घोषणा दिल्या व धरणेही धरले. त्यानंतर पोलिसांनी तिच्यावर गुन्हा दाखल केला. तो गुन्हा रद्द करण्यासाठी फराहने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. अजय गडकरी व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. 

याचिकादारच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, याचिकादारला सीआरपीसी ४१-ए अंतर्गत नोटीस बजाविण्यात आली नाही. तिला शाळेतून काढल्याने मेसेज करताना  ती मानसिक तणावात होती. तिने तक्रारदार महिलेची माफीही मागितली आणि सर्व पोस्ट डिलीटही केल्या. मात्र, सरकारी वकिलांनी महिलेच्या याचिकेवर आक्षेप घेतला. ‘याचिकादार सुशिक्षित असून, ती शिक्षिका आहे. अशा व्यक्तींनी सोशल मीडियावर पोस्ट करताना जाणीवपूर्वक विचार करावा. तिने भारतीय लष्कर, देशाचे पंतप्रधान आणि देशाविरोधी पोस्ट केल्या आहेत. हे गंभीर आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

सार्वभौमत्वाला धोका

न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय व अलाहाबाद न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देत म्हटले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मर्यादा आहेत. देशविरोधी, देशात फूट पाडणारे किंवा राष्ट्राच्या एकतेला, अखंडतेला आणि सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणारे मेसेज हलक्यात घेऊ शकत नाही. 

काय म्हणाले न्यायालय? 

शिक्षिकेच्या कृत्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी अद्याप या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे या टप्प्यावर गुन्हा रद्द करणे योग्य नाही. यापूर्वी न्यायालयाने महिलेला आरोपमुक्त करण्यासाठी अर्ज करण्याची संधी दिली होती. मात्र, तिने या प्रकरणात निकाल देण्याची मागणी केली, असे म्हणत न्यायालयाने तिची गुन्हा रद्द करण्याची याचिका फेटाळली.