न्यायालयाने उघडे पाडले पुणे पालिकेचे पितळ, उच्च न्यायालयातून थेट हेल्पलाइनवर फोन

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 13, 2021 06:06 AM2021-05-13T06:06:06+5:302021-05-13T06:10:10+5:30

पुणे महापालिकेने कोरोना रुग्णांसाठी उपलब्ध असलेल्या खाटांची माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा ॲड. राजेश इनामदार यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे.

High Court phone call On Pune Municipal corporation helpline number | न्यायालयाने उघडे पाडले पुणे पालिकेचे पितळ, उच्च न्यायालयातून थेट हेल्पलाइनवर फोन

न्यायालयाने उघडे पाडले पुणे पालिकेचे पितळ, उच्च न्यायालयातून थेट हेल्पलाइनवर फोन

Next

मुंबई : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ऑक्सिजनच्या २७ व व्हेंटिलेटरच्या तीन खाटा उपलब्ध असल्याचा दावा पुणे पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. पालिकेच्या या दाव्यात कितपत तथ्य आहे, याची पडताळणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयातून थेट पालिकेच्या कोरोना हेल्पलाइनवर दोन फोन करण्यात आले; परंतु खाटा उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. या उत्तरावरून न्यायालयापुढे पुणे महापालिकेचे कोरोनासंदर्भात ढिसाळ व्यवस्थापन समोर आले. त्यामुळे न्यायालयाने याबाबत पालिकेला फैलावर घेतले.

पुणे महापालिकेने कोरोना रुग्णांसाठी उपलब्ध असलेल्या खाटांची माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा ॲड. राजेश इनामदार यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे. पुण्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असल्याने गेल्या सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने पुणे महापालिकेकडून कोरोनासंदर्भातील संपूर्ण व्यवस्थापनाची माहिती मागितली होती.

त्यानुसार, पालिकेचे वकील अभिजित कुलकर्णी यांनी पालिकेकडे ऑक्सिजनचा २७ खाटा व व्हेंटिलेटरच्या तीन खाटा उपलब्ध असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील राजेश इनामदार यांनी पालिका न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याची तक्रार खंडपीठाकडे केली. डॅशबाेर्डवर दाखवण्यात आलेल्या खाटा व प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेल्या खाटा यात तफावत असल्याचे इनामदार यांनी काेर्टाला सांगितले. पालिकेच्या दाव्यात तथ्य आहे की नाही, हे पडताळण्यासाठी न्यायालयाने इनामदार यांना हेल्पलाइनवर फोन करण्यास सांगितले, इनामदार यांनी हेल्पलाइनवर फोन करत रुग्णाला व्हेंटिलेटरची आवश्यकता असून, खाट उपलब्ध आहे का, असा सवाल केला. यावेळी खाट उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. हे उत्तर ऐकून न्यायाधीशांच्याही भुवया उंचावल्या.

न्यायालयाने पुन्हा एकदा खात्री करण्यासाठी दुसरे वकील नितीन देशपांडे यांना हेल्पलाइनला फोन करण्यास सांगितला. त्यावेळीही बेड उपलब्ध नसल्याचे समोरून सांगण्यात आल्याने पुणे पालिकेचे कोरोनासंदर्भात ढिसाळ व्यवस्थापन खंडपीठासमोर आले.

२४ तासांत प्रशिक्षण देऊ 
पुणे पालिकेचे वकील अभिजित कुलकर्णी यांनी व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध आहेत की नाहीत, याची माहिती देण्यास संबंधित महिला डॉक्टर नाही. ही माहिती डॉक्टरांना असते. रुग्णाला व्हेंटिलेटरची आवश्यकता आहे की नाही, हा निर्णय डॉक्टरांचा असतो, असे न्यायालयाला सांगितले. कुलकर्णी यांनी पालिका आयुक्तांकडून सूचना घेत सांगितले की, डॅश बोर्ड कसा पाहायचा, याची माहिती संबंधितांना नसल्याने २४ तासांत त्यांना प्रशिक्षण देऊ.

..तर पुन्हा अशीच खातरजमा करू
रुग्णांचे नातेवाईक कसेही प्रश्न विचारू शकतात. त्यावेळी त्यांची मन:स्थिती कशी असते, याचा विचार करा. या गोष्टी संवेदनशील आहेत. कर्मचाऱ्यांना याची जाणीव करून द्या, असे न्यायालयाने पुणे महापालिकेला सुनावले. पुन्हा अशाच पद्धतीने खातरजमा करून घेऊ, असेही न्यायालयाने पालिकेला बजावले.
 

वाचकहो, 'लोकमत'ला टेलिग्रामवर फॉलो करताय ना?... अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा ( @LokmatNews ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!

Web Title: High Court phone call On Pune Municipal corporation helpline number

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

Open in app