निकाल राखून ठेवल्याने पदवीधर विधि विद्यार्थ्यांची विद्यापीठाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

विद्यार्थ्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्षाकडेसुद्धा धाव घेत लेखी तक्रार दाखल केली होती.

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाचा विधि अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. पण, परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पदवीधर झालेल्या विद्यार्थ्यांची पदवी महाविद्यालयाच्या दुर्लक्षामुळे धोक्यात आली आहे. या प्रकरणी विद्यार्थ्यांनी सेंट विलफ्रेड कॉलेज आॅफ लॉ आणि मुंबई विद्यापीठाच्या विरोधात रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यात प्रवेश नियामक प्राधिकरण, उच्च शिक्षण संचालनालय, परीक्षा नियंत्रक, महाराष्ट्र व गोवा बार परिषद यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.

सिद्धार्थ इंगळे, प्राजक्ता शेट्ये, ओंकार गावडे, श्वेता देसाई आणि अमित मिश्रा या पाच विद्यार्थ्यांसह ६५ विद्यार्थ्यांनी सेंट विलफ्रेड महाविद्यालयात विधिचे शिक्षण घेत असताना आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे वेळेत सादर केली. मात्र, महाविद्यालयाने २०१६-१७ च्या बॅचची सुमारे ७० विद्यार्थ्यांची प्रवेश पात्रता प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. महाविद्यालयाने एमकेसीएल पोर्टलवर या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे अपलोड न केल्यामुळे कागदपत्रांची पडताळणी होऊ शकली नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांचा निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. सेंट विलफ्रेड कॉलेज आॅफ लॉकडून प्रवेश पात्रता प्रक्रिया अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वकील म्हणून कार्यरत होण्यासाठी सनद मिळू शकलेली नाही. यामुळे आॅल इंडिया बारच्या सप्टेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेला विद्यार्थ्यांना मुकावे लागणार आहे.
विद्यार्थी संघटना महाराष्ट्र स्टुडंट्स लॉ असोसिएशन (मसला) आणि विद्यार्थ्यांकडून वेळोवेळी महाविद्यालयाशी अनेक पत्रव्यवहार केले गेले, परंतु महाविद्यालयाकडून केवळ खोटी आश्वासने दिली गेल्याची माहिती विद्यार्थी सिद्धार्थ इंगळेने दिली.

विद्यार्थ्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्षाकडेसुद्धा धाव घेत लेखी तक्रार दाखल केली होती. पण, तिथूनही महाविद्यालयाविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात न आल्याने अखेर विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र स्टुडंट्स लॉ असोसिएशन (मसला) या विद्यार्थी संघटनेच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्या हक्क आणि अधिकारांवर आलेल्या गदाविरोधात न्याय मागण्यासाठी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कायद्याच्या शिक्षणाची जबाबदारीपूर्ण अंमलबजावणी आणि गुणवत्ता राखण्यासाठी महाविद्यालय आणि विद्यापीठाविरुद्ध कठोर दंड थोपटावे जेणेकरून अशी गंभीर बाब पुन्हा घडू नये, अशी मागणी याचिकेमध्ये केली आहे. - सिद्धार्थ इंगळे, याचिकाकर्ता विद्यार्थी