कुर्ला अपघात निष्काळजीपणाच; वर्ष उलटले, एकही साक्षीदार तपासला नाही, मोरेला जामीन मंजूर

उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; चालक संजय मोरे याला अखेर जामीन मंजूर

मुंबई : कुर्ला येथे २०२४ मध्ये घडलेला बेस्ट बस अपघात हा प्राथमिकदृष्ट्या निष्काळजीपणाचा प्रकार वाटतो, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी बेस्ट बसचालकाला जामीन मंजूर केला. तसेच गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये आरोप निश्चित केल्यानंतर अद्याप एकाही साक्षीदाराची तपासणी झाली नसल्याकडेही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान लक्ष वेधले.

कुर्ला येथे डिसेंबर २०२४ मध्ये बसने पादचारी आणि वाहनांना धडक दिल्याने नऊजणांच्या मृत्यू झाला होता. या अपघाताला जबाबदार असलेल्या बेस्टच्या चालकाला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी जामीन मंजूर केला. त्याच्या अटकेला एक वर्षाहून अधिक कालावधी उलटला आहे. न्या. आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने ३० मार्च रोजी संजय दत्ता मोरे याचा जामीन मंजूर केला. सत्र न्यायालयाने गेल्यावर्षी त्याचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मोरे याच्यावर भारतीय न्याय संहिताअंतर्गत सदोष मनुष्यवध, गंभीर दुखापत करणे आणि मालमत्तेचे नुकसान करणे यांसारखे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अहवालावर अवलंबून राहून सत्र न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. या अहवालात बसमध्ये कोणताही यांत्रिक बिघाड नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते आणि ब्रेक फेल किंवा बिघाडामुळे अपघात झाला, असे मानणे कठीण असल्याचे सांगितले होते.

९६ साक्षीदार तपासणार 

मोरे सुमारे १५ महिने तुरुंगात आहेत आणि खटला लांबण्याची शक्यता आहे, कारण सरकारी पक्ष ९६ साक्षीदारांची तपासणी करणार आहे, असेही शुक्ला यांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, सरकारी पक्षाने जामीनाला विरोध केला. ही गंभीर घटना असून नऊजणांचा मृत्यू झाला व अनेकजण जखमी झाले. मोरेला त्याच्या कृतींची जाणीव होती, त्यामुळे हा मनुष्यवधाचा गुन्हा ठरतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

बचावपक्षाचा युक्तिवाद काय? 

इलेक्ट्रिक बस चालविण्यासाठी योग्य प्रशिक्षण देण्यात आले नव्हते. करारानुसार किमान सात दिवसांचे प्रशिक्षण आवश्यक होते. मात्र संजय मोरे याला केवळ तीन दिवसांचे, तेही पॉवरपॉइंट सादरीकरणांद्वारे प्रशिक्षण देण्यात आले. फॉरेन्सिक अहवालानुसार अपघाताच्या वेळी तो मद्य किंवा अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली नव्हता, हे निदर्शनास आले आहे. मोरेचे वकील अद्वैत शुक्ला यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा प्रकार भारतीय न्याय संहिता कलम १०६ अंतर्गत निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्याचा मानावा. त्याअंतर्गत पाच वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे, असे शुक्ला म्हणाले.