मुंबई - वेदांता फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातमध्ये पळवल्यावरून महाराष्ट्रात केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. यामुळे सरकार घाबरले असून डॅमेज कंट्रोलचा भाग म्हणून शिंदे फडणवीस सरकारकडून याचे खापर मविआ सरकारवर फोडले जात आहे. दुसरीकडे हा प्रकल्प गुजरात राज्यात नेण्याचा निर्णय आधीच झाला होता असे विधान वेदांताचे प्रमुख अग्रवाल यांनी केले आहे. निर्णय आधीच झाला होता तर मग महाराष्ट्रामध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १५ जुलै २०२२ रोजी हाय पॉवर कमिटीची बैठक सगळ्या सोयी सुविधा देण्यासाठी का घेण्यात आली होती? असा प्रश्न काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी विचारला आहे.
यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, हाय पॉवर कमिटीची ९५ वी बैठक १५ जुलै २०२२ झाली. या बैठकीत वेदांता फॉक्सकॉनच्या १ लाख ५७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या सेमी कंडक्टर प्रकल्पाला वीजबिल सवलत, स्टॅम्प ड्युटी, यासह सर्व प्रकराच्या सुविधा पुरवण्यावर चर्चा झाली. फिजीबिलीटी रिपोर्ट हा संपूर्णतः महाराष्ट्रासाठी अनुकुल होता तर गुजरातच्या विरोधात होता आणि त्यामुळेच हाय पावर कमिटीची मीटिंग घेऊन सगळे निर्णय घेण्यात आले होते. एकूण ६० हजार कोटी रुपयांची कॅपिटल सबसिडी महाराष्ट्र देणार होते मग असे काय झालं की हे प्रोजेक्ट आपल्या हातून गेला. त्यानंतर २६ जुलै रोजी फॉक्स कॉन आणि वेदांता यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना समोर येऊन सांगितले की हा प्रकल्प महाराष्ट्रामध्ये येणार आहे. याचा अर्थ असा होतो की ईडीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे सरकार उलथवून फडणवीस सरकार आले त्याचे हे रिटर्न गिफ्ट आहे का?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दोन स्वतंत्र वॉर रुम आहेत. राज्यात मोठे प्रकल्प यावेत यासाठी या माध्यमातून काम केले जाते पण या दोघातील वादामुळेच राज्याचे नुकासन होत आहे. वेदांताचा एवढा मोठा प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याने राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी मोठा धक्का आहे. प्रचंड मोठी बेरोजगारी असताना एवढा मोठा रोजगार देणारा प्रकल्प राज्याबाहेर जाणे राज्याच्या हिताचे नाही असेही लोंढे म्हणाले.