१८ वर्षांखालील मुलांवर सरसकट सोशल मीडिया, मोबाइल बंदी सरकार करणार नाही

सदस्य राजेश पवार यांनी सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स व डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अतिवापरामुळे मुलांवरील परिणामांबाबत लक्षवेधी मांडली होती. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : १८ वर्षांखालील युवाशक्तीच्या सोशल मीडिया किंवा मोबाइल वापरावर सरसकट बंदी घालणे योग्य नाही, कारण इंटरनेटचा शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वाचा उपयोग आहे. त्यामुळे संतुलित दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी मंगळवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. सदस्य राजेश पवार यांनी सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स व डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अतिवापरामुळे मुलांवरील परिणामांबाबत लक्षवेधी मांडली होती. 

पालकांसाठी जगजागृती कार्यक्रम

मंत्री शेलार म्हणाले, की विद्यार्थ्यांसह शिक्षक आणि पालकांसाठीही डिजिटल सुरक्षितता महत्त्वाची झाली आहे. त्यादृष्टीने राज्यभर प्रशिक्षण आणि जगजागृती कार्यक्रम राबवण्याचा विचार सरकार करीत आहे. 

टास्क फोर्स सुचवणार उपाययोजना

शेलार म्हणाले, इतर राज्यांनी सोशल मीडिया वापर बंदीसंबंधी केवळ घोषणा केल्या असून, ठोस कायदे अद्याप अस्तित्त्वात आणलेले नाहीत. मात्र, महाराष्ट्राने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहात २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. 

या टास्क फोर्सकडून अल्पवयीन मुलांचा सोशल मीडिया वापर, त्याचे परिणाम, डिजिटल जाहिरातींचा प्रभाव यांचा अभ्यास सुरू आहे. तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियमांचा अभ्यास करून योग्य कायदेशीर, तांत्रिक व प्रशासकीय उपाय सुचवले जाणार आहेत.

टास्क फोर्सच्या अहवालानंतर शासन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियामक चौकटीचा अभ्यास, माहिती तंत्रज्ञान कायदे सुधारणा, एज व्हेरिफिकेशन, स्क्रीन टाइम लिमिट, तसेच शाळांमध्ये डिजिटल सेफ्टी शिक्षण यांसारख्या उपाययोजनांवर निर्णय घेईल.