स्वस्तात मिळणार आता सरकारी वाळू; सरकारी केंद्रांतून विकली जाणार, जिल्ह्यात दोन-तीन डेपो

यामुळे वाळूचा सुरू झालेला काळाबाजार पूर्णपणे बंद होणार असून स्वस्तात वाळू मिळणार आहे.

मुंबई : सरकारच्या महसूल विभागाने राज्यातील वाळूचे लिलाव बंद करण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा केली आहे. या नव्या निर्णयानुसार वाळूचे लिलाव बंद करून वाळूची नवीन डेपो योजना सरकारमार्फत सुरू केली जाणार आहे. यामुळे वाळूचा सुरू झालेला काळाबाजार पूर्णपणे बंद होणार असून स्वस्तात वाळू मिळणार आहे.

सरकारी केंद्रांतून विकली जाणार वाळू 

मुंबई, ठाण्यात जमिनीचे भाव वाढू लागल्याबरोबर वाळू पात्रांची लिलाव पद्धत सुरू झाली. सरकारने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने विक्री सुरू होती. हा भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठी सरकारी केंद्रातूनच वाळू विकली जाणार आहे.

प्रत्येक तालुक्यात दोन-तीन वाळू डेपो 

नव्या निर्णयानुसार प्रत्येक तालुक्यात वाळूचे दोन ते तीन डेपो उघडले जाणार आहेत. याकरिता जागा पाहण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना महसूल विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणी वाळूचा साठा व मोजमाप केले जाणार आहे.

वाळूचे भाव निम्म्यापेक्षाही खाली येणार 
नवीन वाळू धोरणानुसार आता महसूल विभागाच्या माध्यमातून वाळूची विक्री केली जाणार आहे. त्यामुळे आता वाळू स्वस्तात मिळणे शक्य होणार आहे.

जिल्ह्यात कधी सुरू होणार ?

याबाबत सरकारी निर्णय येणे बाकी आहे.  तो आल्यानंतर तातडीने जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे जिल्हा महसूल विभागाचे म्हणणे आहे.

बांधकाम खर्च कमी होणार 

वाळू पात्रातून वाळू थेट बांधकाम व्यावसायिक, पायाभूत सुविधांची कामे करणाऱ्या यंत्रणांना मिळणार आहे. त्यानुसार आता लिलाव पद्धत बंद करून नागरिकांना स्वस्त दरात घरपोच वाळू पोहोचती होणार आहे. ६५० रुपये ब्रास दराने वाळू पुरवठा होणार असल्याने बांधकाम खर्च ही खूप कमी होणार आहे.

८ हजार रुपये ब्रासचा भाव 

बाजाराची वाळू आता ८ हजार रुपये ब्रास या दराने मिळते. ती वाळू आता केवळ ६५० रुपये ब्रास या दराने मिळणार आहे. या निर्णयामुळे आता वाळू माफियांची गुंडगिरी संपुष्टात येईल असा दावा महसूल मंत्र्यांनी केला आहे.

माफिया राज येणार संपुष्टात

सरकारच्या या निर्णयामुळे वाळू माफियांची गुंडगिरी संपुष्टात येईल आणि राज्यातील माफिया राज मिटेल. निर्णयाचा जीआर अजून जाहीर झालेला नाही परंतु लवकरच याबद्दल माहिती दिली जाणार असल्याचे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे.