Government court apathy about Marathi schools! | मराठी शाळांविषयी शासन दरबारी अनास्था; भाषाप्रेमींमध्ये नाराजीचा सूर

मराठी शाळांविषयी शासन दरबारी अनास्था; भाषाप्रेमींमध्ये नाराजीचा सूर

मुंबई : महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग, आदिवासी पाडे, सीमाभागात इंग्रजी शाळा वगळून मराठी शाळांना परवानगी देण्याचा बृहत आराखडा मराठी अभ्यास केंद्राने तयार केला होता. मात्र, तब्बल २५९ ठिकाणच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व शाळा आजही त्याच्यासाठीच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेतच आहेत, तर ६५१ ठिकाणच्या प्राथमिक व १,५७९ ठिकाणांवरील उच्च प्राथमिक शाळांच्या प्रस्तावाला शासनाने केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र आहे. यामुळे मराठी भाषाप्रेमींमध्ये नाराजीचा सूर आहे. 

सीमाभागात मराठी शाळांना मान्यता मिळत नाही. मात्र, कन्नड शाळांना मान्यता व अनुदान दोन्ही मिळत असल्याने मराठी विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने कन्नड शाळांमध्ये शिकावे लागत आहे. सीमाभागातील अशा ३६ ठिकाणी केवळ महाराष्ट्र शासनाच्या बेफिकिरीमुळे त्या विद्यार्थ्यांना मराठी शाळा व मराठी भाषेतून शिक्षणाला मुकावे लागत आहे. २००९ पासून सुरू असलेल्या मराठी शाळांच्या बृहत आराखड्याचा प्रश्न तब्बल १३ वर्षांनी आजही सुटत नसेल, तर ‘आपल्याच घरात हाल सोसते मराठी’ असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. 

मराठी ही महाराष्ट्राची भाषिक, सामाजिक व सांस्कृतिक ओळख आहे. ती अबाधित ठेवायची असेल तर मराठी शाळांचा प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवला गेला पाहिजे. मात्र, त्याचा गुंता अधिक वाढत असून, बृहत आराखड्यासारखा मराठी शाळांचा प्रस्ताव वर्षानुवर्षे लालफितीत अडकून पडला आहे. या बृहत आराखड्याअंतर्गत माध्यमिक शिक्षणासाठी ११९१ खासगी संस्थांनी ना परतावा शुल्कापोटी भरलेले प्रति प्रस्ताव दहा हजार याप्रकारे १ कोटी १९ लाख रुपयांची रक्कम आजही शासन दरबारी पडून आहे. 

२००९ ते आजतागायत विविध शासन निर्णय काढून शासनाने बृहत आराखडा लवकर अंमलात आणला जाईल, असे सांगितले. मात्र, कोणत्याही सरकारच्या काळात यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय झालेला नाही. मराठी अभ्यास केंद्राने यासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी लागणारी आवश्यक माहिती ही माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळवण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, अर्ज केलेल्या पाचपैकी एकाच अर्जाची माहिती त्यांना मिळाली. इतर ४ अर्जांची माहिती बृहत आराखडा रद्द करण्यात आला या सबबीखाली नाकारली गेली. हा आराखडा रद्द केल्याचा कोणताच शासन निर्णय आजतागायत कुठेही ऑनलाइन उपलब्ध नसल्याची माहिती मराठी अभ्यास केंद्राचे समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी दिली.

दाेन्ही सरकारांकडून दुर्लक्ष

मागच्या तसेच आताच्या अशा दोन्हीही सरकारच्या काळात दोन डझनपेक्षा जास्त पत्रे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री, आमदार, खासदार व संबंधितांना पाठवली. मात्र, मराठी भाषेविषयीची आसक्ती नसल्याने त्यांना मराठी शाळांविषयी निर्णय घेण्यात रस नसल्याचेच या वेळाकाढूपणातून स्पष्ट होत आहे.
-सुशील शेजुळे, समन्वयक, मराठी अभ्यास केंद्र

वाचकहो, 'लोकमत'ला टेलिग्रामवर फॉलो करताय ना?... अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा ( @LokmatNews ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!

Web Title: Government court apathy about Marathi schools!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.