गणेशोत्सवासाठी कोकणवासीयांना खुशखबर! मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत धडक कारवाईचे आदेश

सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची देखरेख समिती;उपमुख्यमंत्री अजित पवार व खासदार सुनिल तटकरे यांची यशस्वी बैठक.

मुंबई - गोवा मार्गावरून दरवर्षी गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या लाखो गणेशभक्तांची गैरसोयीतून सुटका व्हावी यासाठी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये पवार यांनी  तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले, यावेळी त्यांनी कोलाड ते माणगांव दरम्यानच्या सर्व बायपाससाठी २१ कोटी ९० लाख रूपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली खासदार सुनिल तटकरे यांच्या पुढाकाराने आज मुंबई-गोवा महामार्गावरील गैरसोयी दूर करण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी, मंत्रालयीन व क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व संबधित अधिकारी आणि जनआक्रोश समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

ठोस उपाययोजना करण्याची भूमिका 

२७ ऑगस्टपासून कोकणातील गणेशोत्सवाला सुरूवात होत असून लाखोंच्या संख्येने कोकणवासीय आपापल्या गावी गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी जात असतात. या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई-गोवा महामार्गाची डागडुजी करणे व वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि रायगड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुनिल तटकरे यांनी यावेळी मांडली.

दरम्यान, १० ऑगस्ट रोजी मुंबई-गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीने पळस्पे फाटा, पनवेल येथे पाटपूजा करून आंदोलन सुरू केल्याची बाब खासदार सुनिल तटकरे यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर, जनआक्रोश समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी खासदार सुनिल तटकरे यांच्या भूमिकेचे समर्थन करत अनेक मागण्या केल्या. यावर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी धोरणात्मक निर्णय घेत, ज्या - ज्या ठिकाणी बोगद्यांच्या अपुर्ण कामामुळे वाहतूकीचा खोळंबा होत आहे अशा कोलाड ते माणगांव दरम्यानच्या सर्व बायपाससाठी २१ कोटी ९० लाख रूपयांचा निधी मंजूर करत ही कामे तातडीने पुर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून ही सर्व कामे पुर्ण होईपर्यंत त्यावर देखरख करण्याची सूचना अजित पवार यांनी केली. तसेच या महामार्गावर जिथे - जिथे खड्डे असतील त्याबाबत प्रवाशांच्या तक्रारी नोंदवून घेण्यासाठी हेल्पलाईन निर्माण करून तक्रार येताच क्षणी पुढील २४ तासात सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.