Maratha Reservation: 'आता हाच एकमेव पर्याय आहे'; मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर संभाजीराजेंनी दिली प्रतिक्रिया

Maratha Reservation: Giving super numerical reservation is now the only option to give justice to the Maratha community, said MP Sambhaji Raje Bhosale : राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे.

मुंबई: राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचाMaratha Reservation कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटत नाही.  त्यामुळे आम्ही आरक्षणाचा कायदा रद्द करत आहोत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं होतं. Giving super numerical reservation is now the only option to give justice to the Maratha community, said MP Sambhaji Raje Bhosale

SC strikes down reservation for Maratha community in education/ jobs exceeding 50%

SC also made it clear in its judgement that people from the Maratha community cannot be declared as educationally and socially backward community to bring them within the reserved category.

— ANI (@ANI) May 5, 2021

 न्यायालयानं दिलेला निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना राठा आरक्षण लढ्यातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडत असताना अनेक चुका झाल्या, असं पाटील म्हणाले. तसेच मराठा आरक्षण बाबत राज्य सरकार कडून कुणीही कारभारी नव्हता, असे विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर स्पष्ट केले. आरक्षण रद्द झाले असेल तर आता सरकारकडे काय पर्याय आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. निवड झालेले विद्यार्थी, शिक्षण प्रवेशाचा प्रश्न आहे. सरकारने विशेषबाब म्हणून विचार करावा. आम्ही संयमानेच हे प्रकरण हाताळू, असं विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे. 

 खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता एकमेव पर्याय आहे. हा पर्याय सरकार ने तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी संभाजीराजे यांनी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत काय निर्णय घेणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

आतापर्यंत काय घडलं?

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ मार्चला सुरू झाली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यांना आपापली मतं मांडण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार राज्यांनी मतं मांडली. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास पाठिंबा दिला होता.

केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं. तत्पूर्वी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचं मत व्यक्त केलं होतं. तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचं समर्थनही करता येणार नाही. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागास समोर ठेवण्यात आलं होतं. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असं मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडलं होतं.