मुंबई : राज्यातील सुमारे ३६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देणारी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना १५ एप्रिलच्या आत पूर्ण करा, असे सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रत्यक्षात सुरूवात करा, असे निर्देश दिला. कर्जमुक्तीच्या कामाचा आपण स्वत: व उपमुख्यमंत्री अजित पवार दररोज आढावा घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर प्रथमच ठाकरे ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी आले होते. तेथे त्यांनी कर्जमाफीविषयीची पहिली बैठक घेतली.
देशातील सर्वात मोठी आणि अल्पावधीत राबविली जाणारी कर्जमाफीची योजना यशस्वी करून दाखवावी, असे आवाहन त्यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधताना केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनीही सूचना दिल्या. अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, बुलडाणा, जळगाव, जालना, नांदेड, नाशिक, परभणी, रायगड या जिल्ह्यांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांची एक लाखांपेक्षा जास्त संख्या आहे. कर्जखात्याशी आधार क्रमांक जोडणीचे प्रमाण ९५ टक्के आहे. त्यामध्ये व्यापारी बँकांचे ६५.५३ टक्के तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे प्रमाण ६३.९६ टक्के आहे.
२१ फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध होणार
२१ फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. याद्या पाहण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रशासनाने चांगली वागणूक द्यावी. त्यांच्याशी सौजन्याने वागा. त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्या. तक्रारी असतील तर स्थानिक पातळीवर सोडवा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण होणाऱ्या ठिकाणी प्रशिक्षीत कर्मचारी ठेवावा. बायोमॅट्रिक मशिन तपासून घ्यावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर लक्ष ठेवावे, असे अजित पवार म्हणाले.
पोर्टलवर ८८ टक्के डाटा अपलोड
योजनेच्या पोर्टलवर ८८ टक्के डाटा अपलोड करण्यात आला आहे. सुमारे ३६.४१ लाख शेतकऱ्यांनी दोन लाखांपर्यंत पीक कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी ३२ लाख १६ हजार २७८ शेतकºयांची माहिती अपलोड झाली आहे.
२१ फेब्रुवारी रोजी याद्या होणार जाहीर
आधार क्रमांक प्रमाणीकरणाची सोय आपले सरकार सेवा केंद्र, बँका आणि स्वस्त धान्य दुकांनामध्ये करण्यात आली आहे. २१ फेब्रुवारीला पोर्टलवर याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यानंतर या गावनिहाय याद्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत गावात चावडीवर लावण्यात येतील. जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करतील.
९५ हजार ७६९ केंद्रांवर प्रमाणीकरणाची सुविधा
आधार प्रमाणीकरणासाठी राज्यभरात ८,१८४ केंद्र बँकांमध्ये सुरू करण्यात येतील. २६,७७० ‘आपले सेवा केंद्र’, ८,८१५ सामाईक सुविधा केंद्र आणि ५२ हजार स्वस्त धान्य दुकान अशा ९५ हजार ७६९ केंद्रांवर प्रमाणीकरणाची सुविधा आहे. सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी योजनेच्या अंमलबजावणाचे सादरीकरण केले. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवासन आदी उपस्थित होते.