सीएनजी अन् एलपीजीवरील चारचाकी वाहने होणार महाग; १५० कोटींचा अतिरिक्त महसूल अपेक्षित

३० लाखांपेक्षा महाग इलेक्ट्रिक वाहनांवरही कर

मुंबई : सीएनजी आणि एलपीजीच्या व्यक्तिगत मालकीच्या परिवहनेतर चारचाकी वाहनांवरील करात १ टक्क्याने वाढ करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केली. सध्या या वाहनांवर प्रकार आणि किमतीनुसार ७ ते ९ टक्के दराने मोटार वाहन कराची आकारणी केली जाते. या करात १ टक्क्याने वाढ केली जाणार आहे. यामुळे राज्यास सुमारे १५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.

३० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६ टक्के दराने मोटार वाहन कराची आकारणी करण्याचेही प्रस्तावित आहे. मोटार वाहन कराची कमाल मर्यादा २० लाख रुपयांवरून ३० लाख रुपये केली आहे. बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रेन्स, कॉम्प्रेसर, प्रोजेक्टर्स व एक्सकॅव्हेटर या प्रकारातील वाहनांना अनिवार्यपणे एकरकमी वाहनाच्या किमतीच्या ७ टक्के दराने मोटार वाहन कर आकारला जाणार आहे.

मुद्रांक शुल्क आता १०० ऐवजी ५०० रुपये

जमीन वा इतर व्यवहार करताना आधी साठेखत केले जाते. व्यवहाराचे पैसे अदा केल्यानंतर खरेदी खत तयार होते. म्हणजेच पूरक दस्तऐवज करावे लागतात. यासाठी १०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागायचे, ते ५०० रुपये करण्यात आले आहे.

एखाद्या दस्तावर भरावयाच्या मुद्रांक शुल्काबाबत दस्त अभिनिर्णय प्रक्रियेसाठी सध्या आकारण्यात येणाऱ्या १०० रुपयांऐवजी १००० रुपये केले आहे. म्हणजेच एखादा जमीन विकास करार किंवा एखाद्या कंपनीच्या करारासाठी किती मुद्रांक भरावे लागणार आहे, हे जाणून घेण्यासाठी जिल्हा सहनिबंधकांकडे अर्ज करताना आता १००० रुपये भरावे लागतील.

बँकेकडून कर्ज घेताना जो करार होतो त्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मात्र, त्याचा पुरावा कर्ज घेणाऱ्यांना मिळत नाही. त्यांच्याकडे आता हे शुल्क भरल्याचा ऑनलाइन पुरावा उपलब्ध होणार आहे. ई-मुद्रांक प्रमाणपत्राची तरतूद लागू केली आहे.

७५०० किलो वजनापर्यंतच्या हलक्या मालवाहतूक वाहनांवर (एलजीव्ही) एकरकमी वाहनांच्या किमतीच्या ७ टक्के दराने मोटार वाहन कर असेल.

राज्याच्या स्वतःच्या करातून किती महसूल ? 

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट ३,४३,४० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले होते. 

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा स्वतःच्या कर महसुलाचा सुधारित अंदाज ३,६७,४६७ कोटी एवढा आहे. २०२५-२६ वर्षासाठी कर महसूल उद्दिष्ट ३,८७,६७४ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे.