बलात्काराची खोटी तक्रार; माजी महिला बँक कर्मचाऱ्याला अटक

चारकोप पोलिसांनी केली कारवाई : १३ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी   

मुंबई : एका खासगी बँकेतील ४० वर्षीय माजी महिला कर्मचाऱ्याने तिच्या माजी जोडीदाराविरुद्ध खोटी बलात्काराची तक्रार दाखल केल्याच्या आरोपाखाली चारकोप पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून बुधवारी तिला अटक केली. तिने ‘नो ऑब्जेक्शन’ स्टेटमेंटच्या बदल्यात त्याच्याकडे एक कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने तिला १३ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. 

तक्रारदार कांदिवली पश्चिम येथे राहतात, ते २०१२ पासून आरोपी महिलेला ओळखतात. तक्रारदाराचे २०१३ मध्ये लग्न झाले. मात्र, २०१७ मध्ये त्याच्या आरोपी महिलेसोबत भेटीगाठी वाढल्या. शारीरिक संबंध ठेवले. तक्रारदाराने दावा केला आहे की त्याने कधीही तिला लग्नाचे आश्वासन दिले नाही. मात्र, २०२२ मध्ये ती लग्नासाठी त्याला आग्रह करू लागली. जेव्हा त्याने तो आधीच विवाहित असल्याचे कारण देत तिला नकार दिला तेव्हा ती रागावली. तिने १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी बोरीवली पोलिस ठाण्यामध्ये बलात्काराची तक्रार दाखल केली. त्यानंतर त्याला अटक होऊन एक महिन्याचा तुरुंगवासही भोगाव लागला. 

जामिनावर सुटल्यावरही आरोपी महिला संपर्कात
दिंडोशी येथील सिटी सिव्हिल अँड सेशन्स कोर्टात खटल्याची सुनावणी सुरू असताना, आरोपी महिलेच्या भावाने तक्रारदाराच्या बहिणीशी संपर्क साधला. 
तेव्हा त्यावेळी आरोपी महिला  कॉन्फरन्स कॉलवर होती. खटला मिटविण्यासाठी पैशांची मागणी करत तिच्या वकिलाला भेटण्यास सांगितले. 
जामिनावर सुटल्यानंतरही आरोपी महिला त्याच्याशी संपर्क साधत राहिली. तक्रारदार हा तिच्या वकिलाला भेटला तर ती केस मागे घेईल असेही तिने सांगितले. 

१ कोटीची  मागणी
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, तक्रारदार हे त्यांच्या कार्यालयात वकिलाला भेटले आणि तिथे आरोपी महिलेने केस मागे घेण्यासाठी एक कोटी रुपयांची मागणी केली. 

तडजोडीसाठी ऑफर 
एक कोटी रुपये देण्यास त्याने नकार दिला.  त्यानंतर तिने ‘नो ऑब्जेक्शन‘ स्टेटमेंटसाठी ५० लाखांच्या बदल्यात तडजोडीची ऑफर दिली. या भेटीदरम्यान, तिने साथीदाराला फोन केला, ज्याने तक्रारदारावर पैसे देण्यास दबाव टाकत आरोपी महिलेची लेखी माफी मागण्यास सांगितली.

बँक खात्यातही छेडछाड! 
तक्रारदाराने बँकेत संपर्क साधल्यावर त्याला आढळले की कोणीतरी त्याच्या बँक तपशिलात आरोपी महिलेचा मोबाइल नंबर आणि ई-मेल जोडला आहे. ज्यामुळे तिला त्याच्या खात्याची माहिती मिळू शकत होती. तक्रारदाराने सत्र न्यायालयात धाव घेतली.