खडी आणि रेतीच्या ‘स्वराज्या’साठी...!

Mumbai: महामुंबई क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, बुलेट ट्रेन, नॅशनल हायवे प्राधिकरणासह खासगी  विकासकांची अब्जावधींची कामे सुरू आहेत.

- नारायण जाधव 
(उप-वृत्तसंपादक)

महामुंबई क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, बुलेट ट्रेन, नॅशनल हायवे प्राधिकरणासह खासगी  विकासकांची अब्जावधींची कामे सुरू आहेत. यात रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो, बोगदे, सागरी महामार्गांसह बंदरे आणि विमानतळाचा समावेश आहे. याशिवाय सिडको, म्हाडासह खासगी विकासकांच्या टाऊनशिपची कामेही सुरू आहेत. या सर्व कामांसाठी अब्जावधी टन रेती-खडी लागणार आहे. यामुळेच या क्षेत्रातील काही माफियांची वक्रदृष्टी महामुंबईतील दगडखाणी आणि रेती बंदरांवर पडली  आहे. यातील काहींनी ठरावीक राज्यकर्ते आणि नोकरशाहांना हाताशी धरून खडी-रेतीच्या क्षेत्रात आपले ‘स्वराज्य’ स्थापन करण्याच्या  हालचाली सुरू केल्या आहेत. यातूनच उरण-पनवेल परिसरातील दगडखाणी गेल्या काही दिवसांपासून बंद ठेवल्या आहेत. आम्ही तुम्हाला रॉयल्टी अर्थात स्वामीत्वधनाची रक्कम आगाऊ देऊ, असे ‘स्वराज्य’साठी धडपड करणारे हे लाेक सरकारला सांगत आहेत. 

हा व्यवहार नुसता बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा आणि रेती-खडी पुरताच नाही, तर त्यातून मिळणाऱ्या अब्जावधी रुपयांसाठी आहे, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. कारण नुसता एमएमआरडीएचा विचार केला, तर येत्या काही दिवसांत एमएमआरडीए १७ हजार कोटींहून अधिक रकमेची कामे हाती घेणार आहे. 

बुलेट ट्रेनची मुंबई आणि ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील कामे २० ते २५ हजार कोटींची आहेत. याशिवाय रस्ते विकास मंडळाची सी लिंक, वर्सोवा-विरार सी लिंक, ठाणे-बोरिवली बोगदा, जुईनगर-खारघर बोगदा,  करंजा-रेवस खाडीपूल, सागरी महामार्ग, सी लिंकला मुंबई-पुणे व मुंबई-गोवा हायवेला जोडणाऱ्या चिर्ले जंक्शनवरील कामांसह  सिडकोची पंतप्रधान आवास योजना, म्हाडाची गृह योजना, पनवेलजवळील पोलिस हाऊसिंग योजनेसह खासगी विकासकांच्या  वसाहती आणि एमएमआरडीएने प्रस्तावित केलेल्या एमआयडीसी आणि ग्रोथ सेंटर या सर्वांना नजीकच्या भविष्यात अब्जावधी टन/ब्रास रेती-खडी लागणार आहे. 

सध्या या क्षेत्रात छोटे-मोठे कंत्राटदार आणि प्रकल्पग्रस्तांसह हजारो वाहतूकदार आपले पोट भरीत आहेत. परंतु, अब्जावधींच्या कामांवर ‘स्वराज्या’तील ‘धाकट्या पाती’ची वक्रदृष्टी पडली आहे. यामुळे ती आपली एकाधिकारशाही निर्माण करण्यासाठी ‘छोटे सरकार’ बनून नवी मुंबई, उरण, पनवेलसह रायगड आणि कोकण भवनातील नोकरशहांवर दबाव आणत असल्याचा दगडमालकांचा आरोप आहे. यासाठी जानेवारी २०२३ मध्ये स्थापन झालेल्या एका कंपनीने महिनाभरापासून उरण-पनवेल परिसरातील दगडखाणी बंद ठेवण्यास  भाग पाडले आहे. आगाऊ रॉयल्टी भरून आम्ही शासनाचे भले करीत आहोत, असे सांगून या कथित कंपनीने वाहतूकदारांना ७६० रुपये टनाचा भाव दिला आहे. 

पुण्यापेक्षा महामुंबईत रेती-खडीसह पावडरचे दर कमी आहेत. पुण्यात पावडर ३,५०० रुपये, तर मुंबईत १,६०० रुपये ब्रास आणि खडी २,४०० रुपये, तर मुंबईत १,६०० रुपये ब्रास आहे. परंतु, आता शासनाचे आम्ही भले करीत आहोत, असे सांगणारी आणि ही कंपनी भविष्यात कृत्रिम टंचाईद्वारे रेती-खडीक्षेत्रात एकाधिकारशाही  निर्माण  करण्याची भीती आहे. हा धोका ओळखून नवी मुंबई, उरण-पनवेलच्या लोकप्रतिनिधींसह सरकारमधील राज्यकर्ते आणि नोकरशाहीने योग्य निर्णय घ्यायला हवा, एवढेच या निमित्ताने सांगावेसे वाटते.