महारेरानुसार वसुली करून फ्लॅटधारकांना नुकसानभरपाई देणार, ६८२ प्रकरणांवर निर्णय: बावनकुळे

महारेराला वसुलीचे अधिकार देणारा गुजरात पॅटर्न राज्यात राबविण्यासाठी प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्याची ग्वाही बावनकुळे यांनी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील बिल्डरांनी घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक केल्याची १,१२४ प्रकरणे महारेराकडे आली आहेत. त्यातील ६८२ प्रकरणावर निर्णय घेतला असून, १३७ कोटी रुपये बिल्डरांकडून वसूल करण्यात आले आहेत. नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात तीन महिन्यांत कडक कारवाई करून सदनिकाधारकांना नुकसानभरपाई देण्यात येईल, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली.

आ. निरंजन डावखरे यांनी उपेक्षित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. काही विकासक महारेराकडे शुल्क भरत नाहीत. पण, ग्राहकांना महारेरा मान्यताधारक विकासक असल्याचे सांगत शासन आणि ग्राहकांनाही फसवतो. तर, काही विकासकांनी महरेराचे मान्यताधारक असल्याचे खोटे ओळखपत्र तयार करून कल्याण, डोंबिवली येथे ग्राहकांची फसवणूक केल्याची ६५ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या सर्व प्रकरणांची अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. 

ठाणे जिल्ह्यात फसवणूक करणारे असे ४ ते ५ बिल्डर्स आहेत. पालघरमध्ये ४, रायगडमध्ये ३ तर मुंबई उपनगरात ६ बिल्डर आहेत. विकासकाने ज्या भागात फसवणूक केली असेल तेथे त्यांची संपत्ती असल्याची तपासणी केली जाईल. तसेच, दुसऱ्या ठिकाणी असलेल्या मालमत्तेची माहिती घेऊन त्यावर कारवाई करून ग्राहकांचे पैसे परत देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबत विधि व न्याय विभागाचा सल्ला घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आ. प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

महारेराच्या आदेशानंतरही बिल्डर त्याचे पालन करत नाहीत. त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महारेराला वसुलीचे अधिकार देणारा गुजरात पॅटर्न राज्यात राबविण्यासाठी आ. प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्याची ग्वाही बावनकुळे यांनी दिली.