सात लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा ३० सप्टेंबरपर्यंत?; मुख्यमंत्र्यांनी घेतली तातडीची बैठक

कोरोनाच्या संकटासह कमी कालावधीत परीक्षेच्या आयोजनाचे आव्हान, न्यायालयाचा संपूर्ण निकाल अद्याप तपासला नाही. या निकालावर राज्याचे महाधिवक्ता, विधि व न्याय विभागाचे मत जाणून घेऊ तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई : विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा यूजीसीच्या निर्देशाप्रमाणे होणारच, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे. मात्र ३१ आॅगस्टपर्यंत लॉकडाऊन असताना पुढे केवळ ३० दिवसांत राज्यातील तब्बल ७ लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा घेणार, असा प्रश्न शासन व उच्च तंत्रशिक्षण विभागापुढे आहे.

राज्यातील १३ विद्यापीठे व त्यांच्या संलग्न महाविद्यालयांत अंतिम वर्षाची परीक्षा देणारे ६ लाख ७१ हजार ३७९ विद्यार्थी आहेत. कोरोनामुळे शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या १५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. अशावेळी ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेणे अवघड असल्याचे अनेक विद्यापीठांचे म्हणणे आहे. राज्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेणे शक्य नसल्यास ते परीक्षा कधी घेऊ शकतात याची माहिती यूजीसीला देऊन मुदतवाढ मिळवू शकतील. आता राज्य शासन, उच्च तंत्रशिक्षण विभाग प्रत्येक विद्यापीठाचा आढावा घेऊन काय निर्णय यूजीसीला कळविणार याकडे विद्यार्थी, पालकांचे लक्ष आहे.

राज्यांनी मुदतवाढ मागितल्यास न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करणार - भूषण पटवर्धन
यूजीसी उपाध्यक्ष भूषण पटवर्धन म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करून त्याची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थी हित, सुरक्षा, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी कसे प्रयत्न केले जातील, याकडे आम्ही लक्ष देऊ. राज्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यात अडचणी आल्यास मुदतवाढीसंबंधी न्यायालयाचे निर्देश काय आणि कसे आहेत याचा अभ्यास करूनच आम्ही त्यावर विचार करू.

‘कुलगुरूंशी चर्चा करूनच अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा निर्णय’
वधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठाचे कुलगुरू, प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि पालकांशी चर्चा करून परीक्षा घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षांबाबत दिलेल्या निर्णयाचा राज्य सरकार आदर करत असून निकालाचा तपशिलात अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकार तोंडघशी पडल्याची टीका विरोधकांनी केली. या पार्श्वभूमीवर निकालानंतर सामंत यांनी माध्यमांना सांगितले की, या विषयात राजकारण करून विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याची आमची भूमिका नाही. हा जिंकण्या-हरण्याचा विषय नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि हित लक्षात घेत सरकारने परीक्षा ऐच्छिक ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीनंतर तसा निर्णय घेतला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा घेण्याचे आदेश दिल्याने त्याचे पालन केले जाईल.

न्यायालयाचा संपूर्ण निकाल अद्याप तपासला नाही. या निकालावर राज्याचे महाधिवक्ता, विधि व न्याय विभागाचे मत जाणून घेऊ तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतली वर्षा निवासस्थानी तातडीची बैठक
अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी सायंकाळी वर्षा निवासस्थानी तातडीची बैठक घेतली.

उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, राज्याचे मुख्य सचिव आणि सल्लागार यांच्या उपस्थित झालेल्या या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. कोरोना महामारीच्या काळात परीक्षेमुळे एकाही विद्यार्थ्याचे आरोग्य धोक्यात येणार नाही, यादृष्टीने नियोजन करून व्यवस्थित परीक्षा पार पाडण्याबाबत चर्चा झाली. लवकरच पुन्हा एकदा कुलगुरू, विद्यार्थी संघटनांशी चर्चा करून परीक्षांचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले. विरोधी नेत्यांप्रमाणे आम्ही केवळ हवेतल्या गप्पा मारल्या नाहीत. कुलगुरू, प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांशी चर्चा करूनच परीक्षा ऐच्छिक ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. शिवाय, तो कायद्याच्या कसोटीत बसविण्याचाही प्रयत्न सरकारने केला. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आवश्यक नियोजन करण्यात येईल, असेही तनपुरे यांनी सांगितले.