मुंबई हायकोर्टासाठी नक्की केलेले नाव परत पाठविले

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने मुंबई उच्च न्यायालयावर न्यायाधीशपदी नेमणुकीसाठी, प्रत्यक्ष मुलाखत घेऊन, चार महिन्यांपूर्वी नक्की केलेले चेतन एस. कापडिया या वकिलाचे नाव उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे आता दुसऱ्यांदा परत पाठविले आहे.

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने मुंबई उच्च न्यायालयावर न्यायाधीशपदी नेमणुकीसाठी, प्रत्यक्ष मुलाखत घेऊन, चार महिन्यांपूर्वी नक्की केलेले चेतन एस. कापडिया या वकिलाचे नाव उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे आता दुसऱ्यांदा परत पाठविले आहे. कापडिया यांच्या नेमणुकीचा विषय गेले १० महिने प्रलंबित आहे.
उच्च न्यायालायच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून अ‍ॅड. कापडिया यांचे नाव सुचविण्यात आले होते. सरन्यायाधीश न्या दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने त्या नावावर ३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी प्रथम विचार केला. त्यावेळी अ‍ॅड. कापडिया यांनी एका दिवाणी दाव्यात केलेल्या ‘इन्टरव्हेंशन अ‍ॅप्लिकेशन’चा तपशील घेऊन पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी त्यांचे नाव मुख्य न्यायाधीशांकडे परत पाठविण्यात आले होते.
मुख्य न्यायाधीशांनी संबंधित विषयावर अ‍ॅड. कापडिया यांच्याकडून त्यांची भूमिका लेखी घेतली व त्यासह त्यांचे नाव ३० आॅक्टोबर रोजी पुन्हा ‘कॉलेजियम’कडे पाठविले. त्यानंतर अ‍ॅड. कापडिया यांच्या योग्यतेविषयी ‘कॉलेजियम’ने मुंबई उच्च न्यायालयाशी परिचित असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या सहकारी न्यायाधीशांचेही मत घेतले. त्यानंतर सर्व रेकॉर्डचा बारकाईने विचार करण्याखेरीज ‘कॉलेजियम’ने अ‍ॅड. कापडिया यांना प्रत्यक्ष बोलावून त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेतले होते. एवढे सर्व झाल्यावर अ‍ॅड. कापडिया न्यायाधीश म्हणून नेमण्यास सर्व तºहेने योग्य आहेत याची खात्री झाल्याने १९ एप्रिल रोजी त्यांच्या नेमणुकीची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती.
त्यानंतर केंद्र सरकारने अ‍ॅड. कापडिया यांच्याविषयी काही नवी माहिती व नेमणूक न करण्याची कारणे देऊन नेमणुकीसंबंधीची फाईल ‘कॉलेजियम’कडे परत पाठविली. केंद्र सरकारने दिलली नवी माहिती व कारणे यावर ‘कॉलेजियम’ने ८ आॅगस्टच्या बैठकीत विचार केला व कापडिया यांच्या नेमणुकीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे परत पाठविला.
विशेष म्हणजे ३ आॅक्टोबर रोजी अ‍ॅड. कापडिया यांचे नाव नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठविले गेले होते. आता मात्र ‘कॉलेजियम’च्या निर्णयात पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्याचा उल्लेख नाही. यावरून अ‍ॅड.कापडिया यांच्या नेमणुकीचा विषय कायमसाठी बंद झाल्याचे मानले जात आहे.

अर्धवट पारदर्शकता : अ‍ॅड. कापडिया यांच्या नावाचा सर्वप्रथम विचार केला त्याच बैठकीपासून ‘कॉलेजियम’ने आपले निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे सुरु केले. मात्र ही पारदर्शकता अर्धवट आहे. कापडिया यांच्या नावाचा विचार झालेल्या एकूण तीन बैठकींचे निर्णय या वेबसाइटर प्रसिद्ध झाले. पण त्यावरून कापडिया यांच्या नावास आक्षेप घेण्याचे व एकदा नक्की केलेले नाव आता जवळजवळ कायमसाठी नाकारण्याचे नेमके कारण काय याचा कोणताही बोध त्यावरून होत नाही.