मुंबई : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर उघड झालेल्या आर्थिक घोटाळ्यांमुळे धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात असलेल्या पुराव्यांचा ईडीमार्फत तपास व्हावा, आवादा कंपनीकडून मागितलेल्या खंडणीचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली.
याचिकाकर्त्याने अवेळी याचिका दाखल केली आहे आणि ती फेटाळल्यास आरोपींना फायदा होईल, असे मत मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केल्यावर याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी याचिका मागे घेतली.
परळी वैजनाथ येथील व्यंकटेश्वर इंडस्ट्रियल सर्विस प्रा.लि. मध्ये धनंजय मुंडे, त्यांच्या पत्नी राजश्री मुंडे आणि वाल्मिकी कराड व अन्य काही व्यक्ती संचालक आहेत. तर धनंजय मुंडे यांच्या अनेक शेल कंपन्या असून त्यांनी या कंपन्यांमध्ये खंडणीद्वारे मिळवलेली रक्कम वळती केल्याचा आरोप कार्यकर्ते तिरोडकर यांनी केला होता. शेल कंपन्यांमध्ये गुंतविलेली रक्कम कुठून आली, याचा सखोल तपास करण्यात यावा, असा आरोप त्यांनी केला होता.
याचिकेत काय म्हटले होते?
एसआयटीने भीती न बाळगता कॅबिनेट मंत्री संचालक असलेल्या कंपन्यांचा तपास केल्यास मंत्र्यावर मकोकामधील कलम ३(५) अंतर्गत शिक्षा होऊ शकते.
त्यामुळे एसआयटी तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालवावा, अशी मागणी तिरोडकर यांनी केली होती. बीडच्या पोलिस अधीक्षकांना तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत.
निवडणूक आयोगाला ही याचिका आणि मुंडे यांनी आयोगापुढे दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र पडताळून कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली होती.