मुंबईत रोज ९०० दशलक्ष लीटर पाणी वाया

टँकर लॉबीकडून १६० दशलक्ष लीटर पाणीचोरी : दर वाढविण्याआधी याकडे लक्ष देण्याची मागणी

सचिन लुंगसे

मुंबई : मुंबईत रोज ९०० दशलक्ष लिटर पाणी चोरी व गळतीमुळे वाया जाते. १६० दशलक्ष लिटर पाणी टँकर लॉबीकडून चोरी होते. त्यामुळे मुंबईला पुरवठा होणाऱ्या २५ टक्के पाण्याचा हिशेबही लागत नाही. पाणी दरवाढीचा विचार करण्याआधी या वाया जाणाºया पाण्याचा विचार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मुंबईची पाण्याची रोजची मागणी ४४५० द.ल. लिटर आहे. पण ३८५० द.ल लिटर पुरवठा रोज होतो. सात धरणांतून ते येते. त्यांची क्षमता १५ लाख दशलक्ष लिटर आहे. एक लिटर बाटलीबंद पाण्यासाठी १५ ते २० रुपये द्यावे लागतात. मुंबईकरांना हजार लिटर पाणी सव्वाचार रुपयांत मिळते.
प्रतिदिन १६.७ दशलक्ष लिटर पिण्याचे पाणी वाहने धुण्यासाठी वापरले जाते. मुंबईची रोज दरडोई गरज दीडशे लिटरआहे. मात्र, १३५ लिटर पाणी दरडोई रोज मिळते. मुंंबईला २०३० पर्यंत ५९१० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज भासेल. गारगाई प्रकल्प व सांडपाणी प्रक्रियेतून पूर्ण होऊ शकते. गारगाईतून ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मिळेल. गारगाई प्रकल्पासाठी पालिकेने ५०३.५१ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

जूनमध्ये होते पाणी दरात वाढ
विभाग जुने दर नवीन दर
झोपडपट्ट्या ४.२३ रु. ४.३३ रु.
कोळीवाडे, गावठाणे, घरगुती ३.८२ रु. ३.९१ रु.
इमारती, टॉवर ५.0९ रु. ५.२२ रु.
बिगर व्यापारी संस्था २०.४० रु. २०.९१ रु.
व्यावसायिक संस्था ३८.२५ रु. ३९.२० रु.
उद्योगधंदे, कारखाने ५०.९९ रु. ५२.२५ रु.
प्रतिहजार लिटर

८ टक्के वाढ दरवर्षी
मुंबईला पुरवठा करण्यात येत असलेल्या पाण्याच्या दरात दरवर्षी ८% वाढ करण्याचा निर्णय २०१२ साली घेण्यात आला होता. त्यानंतर त्यानुसार, वार्षिक दरवाढ करण्यात येते.

1500कोटी रुपये महापालिकेला येणे आहे. ही रक्कम वसूल करणे व पाणीपट्टी वेळेत भरावी यासाठी महापालिकेतर्फे अभय योजना राबविण्यात आली आहे. विविध सरकारी व निमसरकारी आणि काही खासगी कार्यालयांनी पाण्याची बिले थकवली आहेत.

शहरांचे आॅडिट आजपासून रोज
घरगुती वापर, उद्योग आणि शेतीसाठीच्या पाण्याच्या दरात लवकरच वाढ केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ पर्यावरण डेस्कने राज्यातील ११ शहरांचे पाण्याचे आॅडिट केले.

टक्के पाणी अनधिकृतरित्या पुरवले जाते
शहराचे वॉटर आॅडिट झाले पाहिजे. मुंबईचे ३० टक्के पाणी वाया जाते. प्रत्यक्षात हे सगळे पाणी वाया जात नाही. यातील टेक्निकल लॉस १० ते १५ टक्के आहे. उरलेले १५ टक्के पाणी मोठ्या इंडस्ट्री, हॉस्पिटॅलिटी यांना अनधिकृतरीत्या जाते. २ ते ३ टक्के पाणी हे झोपड्यांना. पण सगळे खापर झोपड्यांवर फोडले जाते. कारण वॉटर आॅडिटच होत नाही, अशी खंत पाणी हक्क समितीचे निमंत्रक सीताराम शेलार यांनी व्यक्त केली.