संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा केलाय!: मुंबई उच्च न्यायालय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 21, 2025 12:04 IST2025-10-21T12:03:54+5:302025-10-21T12:04:43+5:30
‘सोमय्या’च्या लिपिकाला जामीन नाकारला
संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा केलाय!: मुंबई उच्च न्यायालय
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेण्यासाठी मार्कशीट, शाळा सोडल्याची बनावट प्रमाणपत्राप्रकरणी घाटकोपरच्या के. जे. सोमय्यामधील लिपिकाचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला. संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा करून ठेवला असून विद्यार्थ्यांचे आयुष्य आणि त्यांचे करिअर पणाला लागले आहे. त्यामुळे हा एक गंभीर गुन्हा आहे, असे नमूद करत न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी लिपिकाला जामीन नाकारला.
१६ डिसेंबर २०२४ रोजी टिळकनगर पोलिस स्टेशनमध्ये लिपिक संतोष साठे याच्याविरोधात फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचण्याप्रकरणी माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी काही कर्मचाऱ्यांनी बनावट मार्कशीट बनवून देण्याचा प्रकार चालवल्याची तक्रार प्राध्यापक किशन पवार यांनी दाखल केली होती. काही पालकांनी त्यांच्याकडून पैसे घेतल्याची तक्रार पवार यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी २७ नोव्हेंबरला साठे याला अटक केली तर ७ एप्रिलला सत्र न्यायालयाने त्याचा जामीन फेटाळला. या निर्णयाविरोधात साठेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केलेल्या पाच सह-आरोपींप्रमाणेच साठेलाही जामीन मिळावा, अशी विनंती वकिलांनी केली. साठेकडून कोणत्याही प्रकारे पैसे वसूल केले नाहीत, गुन्ह्यात त्याचा सहभाग सिद्ध करणारे पुरावे नाहीत आणि आजपर्यंत कोणताही आरोप निश्चित केला नसल्याचे वकील म्हणाले.
‘अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवले’
पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा ठरतो. जामिनावर सुटलेले आणि साठे यांच्या भूमिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे साम्य नाही.
या प्रकरणात सह आरोपींना जामीन मिळाल्याबद्दलचे निकष साठे यांच्यासाठी लावता येणार नाहीत. आरोप निश्चित केले जातील आणि लवकरच खटला सुरु होऊ शकतो, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर म्हटले की, गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. सहआरोपींना जामीन मंजूर करताना सत्र न्यायालयाने नमूद केले आहे की ते कॉलेजचे कर्मचारी नाहीत. या प्रकरणात न्यायालय आराेपींना काय शिक्षा सुनावते, याकडे विद्यार्थ्यांसह प्राचार्यांचे लक्ष लागले आहे.