तपासकामात अडथळा येणार नाही, याची खात्री करा- उच्च न्यायालय

दाभोलकर, पानसरे हत्या; सीबीआय, सीआयडीसोबत बैठक घ्या

मुंबई : राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या ‘बॉस’नी थोडी परिपक्वता दाखवून डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणाच्या तपासात कोणताही अडथळा येणार नाही, याची खात्री करावी. विरोधकांचा आवाज दाबला जाऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला सुनावले.

दाभोलकर व पानसरे यांच्या हत्येचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाभोलकर व पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे झाली. ‘विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. हेच आमचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या बॉसनी परिपक्वता दाखवून, या तपासात अडथळा निर्माण करू नये,’ अशी समज न्यायालयाने राजकीय पक्ष तसेच नेत्यांना दिली.

तपासयंत्रणांना न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर त्यांनी काम करावे, अशी अपेक्षा आम्हाला नाही. राज्य सरकारने तपास यंत्रणांना सर्व साहाय्य करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले. जो राजकीय पक्ष आता सत्तेवर आहे व भविष्यात जो पक्ष सत्तेवर असणार आहे, त्यांनी यापुढे कोणतीही संघटना किंवा व्यक्ती अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात सहभागी होणार नाही, याची खात्री करावी, असे म्हणत, न्यायालयाने गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव यांना सीबीआय व सीआयडीसोबत एकत्रित बैठक घेण्याचे निर्देश दिले.

तपासयंत्रणा आणि सरकारला हत्येच्या तपासासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहावी लागते, याबाबत न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. गेल्या वर्षी सीबीआयने दाभोलकर हत्येप्रकरणी दोघांना अटक केली, तर सीआयडीने पानसरे हत्येप्रकरणी सात जणांना ताब्यात घेतले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार दाभोलकर, पानसरे आणि गौरी लंकेश यांची हत्या करणाऱ्यांचा एकमेकांशी संबंध आहे.

पुढील सुनावणी १४ जूनला
कर्नाटकमध्ये अशाच प्रकारचा हल्ला लेखक गौरी लंकेश यांच्यावर झाला, तेव्हा त्यांच्या हत्येचा तपास करण्यासाठी पोलीस न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून राहिले नाहीत. त्यासाठी कोणालाही याचिका दाखल करावी लागली नाही. त्यांनी या प्रकरणाचा तत्काळ तपास केला, तसेच हत्येचा तपास करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून राहावे, अशी अपेक्षा आम्ही करत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. याचिकेवरील सुनावणी १४ जून रोजी ठेवली आहे.