एल्गार परिषद प्रकरण: तपास एनआयएकडे नको; हायकोर्टात दिलं आव्हान

प्रकरणाचा तपास २४ जानेवारी रोजी पुणे पोलिसांकडून एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला.

मुंबई : मानवी अधिकार वकील सुरेंद्र गडलिंग आणि लेखक-कार्यकर्ते सुधीर ढवळे यांनी एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमा हिंसाचाराचा तपास पुणे पोलिसांकडून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे दोघेही एल्गार परिषद प्रकरणी आरोपी आहेत.

या प्रकरणी अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ते आरोपी आहेत. त्या सर्वांचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाचा तपास २४ जानेवारी रोजी पुणे पोलिसांकडून एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. गडलिंग आणि ढवळे यांना २०१८ मध्ये अटक झाली. सध्या दोघेही तळोजा कारागृहात आहेत. आरोपींनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

तपास वर्ग करण्याचा निर्णय मनमानी, बेकायदेशीर, अन्यायपूर्ण आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. 'राजकीय मोहीम' राबवण्यासाठी एनआयए कायद्यातील अधिकार व या प्रकरणाचा तपास वर्ग करू शकत नाही. एनआयए कायदा,२००८ अंतर्गत तपास पूर्ण झाल्यानंतर व खटला सुरु झाल्यानंतर विशेषत: तपास वर्ग करण्यासाठी भाग पाडणारी स्थिती नसताना तपास एनआयएकडे वर्ग केला जाऊ शकत नाही. तपास पूर्ण झाल्यावर एनआयइकडे तपास वर्ग करणे म्हणजे पुन्हा तपास करण्यासारखे आहे. कायद्यांतर्गत याला परवानगी नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.

या प्रकरणी पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने अधिसूचना काढून एनआयएला या प्रकरणाचा तपास करण्याचे निर्देश दिले. जेव्हापासून (२०१८) गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे, तेव्हापासून राज्य सरकार बदलेपर्यंत केंद्र सरकारला तपास एनआयकडे वर्ग करावासा वाटला नाही, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी २३ जून रोजी होण्याची शक्यता आहे.