इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण

समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेसह अटल सेतूवरही भरावा लागणार नाही टोल

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी राज्याचे ईव्ही (विद्युत वाहन धोरण) जाहीर केले. या धोरणानुसार राज्याच्या अखत्यारितील टोल नाक्यांवर टोल माफी देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवे, मुंबईतील अटल सेतूवर विद्युत वाहनांना टोलमाफी मिळणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवर चारचाकी विद्युत वाहनांना ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील

शासन निर्णय जारी केला जाणार असून, त्यानंतर ही टोलमाफी लागू होईल.

ईव्ही धोरणामुळे ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी पोत्साहन देण्यात येणार असून राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक २५ किमी अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारली जाणार आहे.

एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार

राज्यात ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण लागू करण्यास  मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणांतर्गत ॲप बेस वाहन सेवा सुरू करण्यासाठी संबंधित वाहन मालकास विविध सुरक्षाविषय बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे.

किमतीतही सवलत

या धोरणांतर्गत विक्री व नोंदणी झालेल्या विद्युत वाहनांना मोटार वाहन करातून, नोंदणी प्रमाणपत्र, नूतनीकरण शुल्कातून माफी दिली आहे. विद्युत वाहन खरेदीत २०३० पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. दुचाकी, तीन, चारचाकी, राज्य परिवहनच्या बस, खासगी बससाठी मूळ किमतीच्या १० टक्के, तर तीनचाकी मालवाहू, चारचाकी (परिवहन), चारचाकी मालवाहू,  शेतीसाठीचे विद्युत ट्रॅक्टरसाठी मूळ किमतीच्या १५ टक्के सवलत आहे. 

कर्ज मर्यादा १५ लाख रुपये

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ व वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्ज योजनेची मर्यादा दहा लाख रुपयांवरून पंधरा लाख केली आहे.

जहाज बांधणीस मंजुरी,  ४० हजार नोकऱ्या निर्माण

मुंबई : राज्याच्या जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती सुविधा व जहाज पुनर्वापर सुविधा धोरण-२०२५ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. असे धोरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणामुळे राज्यात २०३३ पर्यंत या क्षेत्रात ६,६०० कोटी रुपयांची गंतवणूक आणि ४० हजार नोकऱ्या निर्माण होतील.

भिक्षागृहातील व्यक्तीचे पुनवर्सन करण्याच्या उद्देशाने त्याने केलेल्या कामासाठी दररोज चाळीस रुपये मेहनताना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९६४ पासून दरमहा पाच रुपये मेहनताना दिला जात असे. राज्यात सध्या १४ भिक्षेकरी गृह आहेत.

राज्यात रस्ते व पूल आदी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि भांडवल उभारणीसाठी ‘महा इनविट’ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

शेतीमध्ये भांडवली

गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी पाच वर्षात २५ हजार कोटींची तरतूद असलेली नवीन  योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली.