Electric vehicles: इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळणार चालना, २०२५पर्यंत १० टक्के नोंदणीचे उद्दिष्ट

Electric vehicles:

मुंबई : इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी २०२५पर्यंत सर्व नवीन नोंदणी होणाऱ्या वाहनांपैकी १० टक्के इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. एप्रिल २०२२पासून  सुरू होणाऱ्या मोहिमेत समाविष्ट असलेल्या मोठ्या शहरांतील  सर्व नवीन नोंदणीकृत सरकारी  वाहने इलेक्ट्रिक असतील, अशी माहिती वाहतूक विभागाकडून  विद्युत वाहनांबाबतचे धोरण या विषयासह इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित आभासी टाऊनहॉलमध्ये देण्यात आली. वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग यावेळी म्हणाले, आज देशातील एकूण  विद्युत वाहनांपैकी महाराष्ट्राचा वाटा १२ टक्के आहे. मात्र, हा  वाटा उत्पादकांच्या दृष्टीने उत्साहवर्धक म्हणता येणार नाही. 

मुंबई महानगर विभाग, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर आणि नाशिक यांनी २०२५पर्यंत अंतर्गत वाहतुकीसाठी  २५ टक्के विद्युत वाहनांचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या १८ हजार बसपैकी १५ टक्के बस येत्या पाच वर्षांत विद्युत वाहनांत बदलण्याचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव म्हणाले, महामंडळ हे लिथियम आयर्न बॅटऱ्या आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्यासंबंधीचा मसुदा तयार  करीत आहे. महाराष्ट्र पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्रालयाचा  उपक्रम असलेल्या ‘माझी वसुंधरा’च्या सहकार्याने टाऊन हॉलचे आयोजन क्लायमेट व्हाईसेसने पर्पज, असर आणि क्लायमेट ट्रेंड्स यांच्यातर्फे करण्यात आले होते. वातावरण फाउंडेशन व डब्ल्यू. आर. आय.  इंडिया रॉस सेंटर फॉर सस्टेनेबल सिटीज यांचाही यात मोठा सहभाग आहे. 

प्रत्येक शहरात चार्जिंग स्टेशन उभारणार
परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे म्हणाले, २०२५ पर्यंत प्रत्येक शहराला चार्जिंग स्टेशन्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मुंबई महानगरसाठी १५००, पुणे ५००, नागपूर १५०, नाशिक १०० आणि औरंगाबादसाठी ७५ चार्जिंग स्टेशन्सचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.