गिरणी कामगारांसाठी पनवेलमध्ये आठ हजार घरे, मुख्यमंत्र्यांचे म्हाडा, एमएमआरडीएला आदेश

राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून आतापर्यंत १२ हजार गिरणी कामगारांना घरे दिली आहेत, तरीही आणखी १ लाख ३८ हजार गिरणी कामगार हक्काच्या घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मुंबई  - राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून आतापर्यंत १२ हजार गिरणी कामगारांना घरे दिली आहेत, तरीही आणखी १ लाख ३८ हजार गिरणी कामगार हक्काच्या घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. याप्रकरणी सोमवारी गिरणी कामगारांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत पनवेलमधील एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील ८ हजार घरे गिरणी कामगारांना द्या, असे आदेश मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमएमआरडीए, म्हाडाला दिले.

शासनाच्या घरकूल योजनांतूनही कालबद्ध कार्यक्रमातून गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिला.
गिरणी कामगारांना हक्काची घरे देण्यासाठी गिरण्यांच्या जमिनीवर म्हाडाच्या माध्यमातून घरे बांधून, या घरांचे वितरण गिरणी कामगारांना करण्यात येत आहे. मात्र, अजूनही १ लाख ३८ हजार कामगार हक्काच्या घरांपासून वंचित आहेत. पनवेलमध्ये ८ हजार घरे पडून असताना, त्या घरांची लॉटरीही काढली जात नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी गेल्या आठवड्यात हक्काच्या घरांसाठी गिरणी कामगारांनी थेट वर्षावरच धडक देत मुख्यमंत्र्यांकडे घरांची मागणी केली. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी गिरणी कामगारांची बैठक बोलावली होती. बैठकीला गृहनिर्माण विभागासह म्हाडाचे अधिकारीही उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी एमएमआरडीएला पनवेलमधील तयार ८ हजार घरांना म्हाडाकडे हस्तांतरित करा. तसेच ती हस्तांतरित केल्यावर लॉटरी काढून तत्काळ गिरणी कामगारांना द्या, असे आदेश म्हाडाला दिले. शिवाय डोंबिवली, कल्याण, बदलापूरमध्ये गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जागा शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने शोधली असून, ती त्वरित म्हाडाकडे हस्तांतरित करावी, असेही आदेश संबंधितांना दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशामुळे गिरणी कामगार आनंदित झाले असून त्यांना आता हक्काची घरे मिळतील, अशी प्रतिक्रिया गिरणी कामगार नेते दत्ता इस्वलकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.