मुंबई : शिक्षण संस्थांच्या तिजो-या भरण्यासाठी सरकारने राज्यातील १६ लाख शिष्यवृत्तीपात्र विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना अक्षरश: वेठीस धरले आहे. शैक्षणिक शुल्क न भरल्यास भारतीय दंडविधानानुसार होणा-या शिक्षेस पात्र राहू, असे शंभर रुपयांचे हमीपत्र (बाँड) लिहून घेतले जात आहेत. अशा प्रकारच्या हमीपत्रासाठी विद्यार्थ्यांकडून १६ कोटींचा महसूल सरकार वसूल करत आहे, हे विशेष!अनुसूचित जाती/जमाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्याबाबत सरकारन अभूतपूर्व घोळ घातला आहे. शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्क व इतर शुल्काची रक्कम सरकारकडून शिक्षण संस्थांच्या बँक खात्यांवर आणिनिर्वाह भत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जात असे. आजवरची ही पद्धत बदलण्यात आली आहे. आतासर्व रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करून त्यातून परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्क व इतर शुल्काची रक्कम विद्यार्थ्यांनी शिक्षण संस्थेला द्यावी, असा अजब फतवा सामाजिक न्याय विभागाने काढला आहे.
शैक्षणिक ‘लगान’ वसुली!शुल्काच्या वसुलीसाठी विद्यार्थी व पालकांकडून १०० रुपयांचे हमीपत्र लिहून घेतले जात आहे. राज्यात १६ लाख शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी आहेत.संस्थांच्या तिजोरीची काळजीडीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसा जमा करणे, एवढेच सरकारचे काम आहे. शुल्काची रक्कम विद्यार्थ्यांकडून वसूल करणे ही सर्वथा शिक्षण संस्थांची जबाबदारी असताना हमीपत्राची सक्ती करून सरकार शिक्षण संस्थांच्या तिजोरीची काळजी वाहात असल्याची टीका होत आहे.
- राज्य सरकारने आधी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज आॅनलाइन भरण्याचे आदेश दिले. अनेक शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडूनशंभर रुपये वसूल करून सायबर कॅफेवाल्यांकडून हे फॉर्म भरून घेतले. मात्र, ही पद्धत अचानक रद्द करून सरकारने आॅफलाइन पद्धत आणली. त्यामुळे आधी आॅनलाइनसाठी १०० व आता हमीपत्रासाठी १००, असे प्रत्येकी २०० रुपये विद्यार्थ्यांकडून वसूल केले आहेत.हमीपत्र...विद्यार्थी, पालकांकडून असे हमीपत्र भरून घेतले जात आहेत.
- प्रत्येकी शंभर रुपये योप्रमाणे हमीपत्रासाठी तब्बल १६ कोटी रुपयांचा भुर्दंड १६ लाख विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. हे एक प्रकारचे शैक्षणिक ‘लगान’ असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.