अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित वकिलावरील ईडीचा गुन्हा रद्द, प्रकरण काय?

सीबीआयने देशमुख आणि इतरांविरुद्ध खंडणी आणि भ्रष्टाचाराचा आरोपाखाली गुन्हा दाखल केल्यानंतर मनी लाँड्रिंगप्रकरणात ईडीनेही ईसीआयआर दाखल केला होता. 

मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित कथित लाचखोरीप्रकरणी नागपूर येथील वकिलाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेला मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. वकील किशोर देवानी यांच्याविरोधात कोणताही खटला चालू शकत नाही, असे न्या. अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने सोमवारी म्हटले. मंगळवारी या आदेशाची प्रत उपलब्ध झाली.

कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर रोखण्यासाठी अर्जदार (देवानी) विरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. देवानी यांच्या मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये आणि देशमुख आणि इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रकरणात कथित गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेमध्ये संबंध असल्याचे दाखवण्यात ईडी अपयशी ठरली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) देशमुख आणि इतरांविरुद्ध खंडणी आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप करत एफआयआर दाखल केल्यानंतर मनी लाँड्रिंगप्रकरणात ईडीनेही ईसीआयआर दाखल केला. 

देवानी यांनी ईडीचा मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आपण निर्दोष असल्याचा दावा करत या प्रकरणात आपण गोवले गेलो आहोत, असा दावा केला.

गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे मालमत्ता खरेदीसाठी

गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे मालमत्ता खरेदीसाठी वापरल्याचा आरोप देवानी यांच्या कंपनीला देशमुख यांच्या ट्रस्टकडून गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे वळविण्यात आले होते. ते पैसे मालमत्ता खरेदीसाठी वापरण्यात आले, असा आरोप देवानी यांच्यावर आहे.

मालमत्ता २००५-२००७ मध्ये खरेदी केल्या गेल्या होत्या तर सरकारी वकिलांनी कथित गुन्हा आणि गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न डिसेंबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ दरम्यान निर्माण झाल्याचे म्हटले होते.

निःसंशयपणे मालमत्तांच्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाशी कोणताही संबंध असल्याचे म्हणता येणार नाही. कारण अनुसूचित गुन्हा बनवणारी कृत्ये त्याच्या मालमत्ता अधिग्रहणानंतर म्हणजेच डिसेंबर २०२० नंतर आणि फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत घडली, असे न्यायालयाने म्हणत देवानी यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला.