मुंबई : मागील सरकारच्या काळात शिक्षण विभागात निर्गमित झालेले अनेक शासन निर्णय आणि विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा त्या निर्णयातील, शैक्षणिक आस्थापनांमधील हस्तक्षेप, सहभाग वादग्रस्त ठरला. मात्र आता महाराष्ट्रात सत्ताबदल झालेला असताना आणि अद्याप खातेवाटपही झालेले नसताना शिक्षण विभागात विशेष कार्यकारी अधिकारी, सचिव या पदांसाठी शिफारशींची रांग लागत असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे भावी शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाच्या विशेष कार्यकारी अधिकाºयाची नेमणूक करताना संबंधित व्यक्ती शिक्षण व्यवस्थेबाबत केलेल्या कामाची कदर करून तळागाळातील शिक्षणाबाबत सकारात्मकपणे पाहणारी असावी, अशी मागणी शिक्षकांच्या गटाकडून होत आहे.
मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांनुसार त्यांना विशेष कार्य अधिकारी नेमता येत असतात. मंत्र्यांना योग्य वाटतील अशा व्यक्तींची नियुक्ती त्या पदासाठी होते. त्यासाठी कोणतेही अनुभव, शैक्षणिक स्तरावरील पात्रता निकष नाहीत. खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय साहाय्यक अशा पदांचा आधार घेऊन साधारणपणे गोतावळ्यातील व्यक्तींची नियुक्ती केली जाते.
मंत्र्यांच्या आदेशानुसार त्यांनी काम करणे अपेक्षित असते. मागील सरकारच्या काळात कलचाचणी निकाल, अध्ययन निष्पत्तीची पत्रके यांवर मंत्रीगणांची छायाचित्रे छापण्याचा मुद्दा वादग्रस्त ठरल्यानंतर, शिक्षणमंत्र्यांच्या विशेष कार्यकारी अधिकाºयाची वर्णी पाठ्यपुस्तकांच्या श्रेयनामावलीत लागल्याने वाद निर्माण झाला होता.