पूर्व प्राथमिक ते दुसरीपर्यंत ऑनलाइन शिक्षण देणाऱ्या शाळांवर कारवाई करू नका- उच्च न्यायालय

पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन शिक्षण देता येणार नाही, अशी अधिसूचना शासनाने जूनमध्ये काढली.

मुंबई : पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता दुसरीपर्यंत आॅनलाइन शिक्षण देणा-या शाळांवर कठोर कारवाई करू नका, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच या वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे पालक मुलांना आॅनलाइन शिकवण्यास तयार नसतील तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायालयानेशाळांना बजावले.
पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन शिक्षण देता येणार नाही, अशी अधिसूचना शासनाने जूनमध्ये काढली. पालक-शिक्षक संघटनेने या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत दिली.
मुलांच्या बौद्धिक क्षमतेचा विकास याच वयात होतो, हे सिद्ध करणारे अनेक अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. सरकार विद्यार्थ्यांच्या अधिकाराचे उल्लंघन करून पालकांना सर्व जबाबदारी घेण्यास भाग पाडत आहे. कोरोनाची स्थिती पाहता शाळा सुरू होण्यास नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर उजाडेल. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना काही शिकवले नाही तर ते मागील वर्षात शिकलेले सर्व विसरतील. आॅनलाइन पद्धत हेच शिक्षणाचे भवितव्य असेल, असे याचिकत नमूद आहे.
उत्तर देण्याचे निर्देश
राज्य सरकारने आक्षेप घेत म्हटले, तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यावर कोर्टाने याबाबत सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.